BR Ambedkar : बाबा साहेब के संविधान की हत्या करने पर तुली है मोदी सरकार, लेटरल एंट्री पर बरसे एडवोेकेट चंद्रशेखर आजाद

BR Ambedkar सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि परम् पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। मोदी सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बैठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया गया है। इसमें किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है।

BR Ambedkar लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती के ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने मोदी सरकार के फैसले को संविधान की हत्या करार दिया है। एडवोकट चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लेटरल एंट्री से भर्ती सीधे-सीधे पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय है।

BR Ambedkar लेटरल एंट्री पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के फैसले को संविधान की हत्या करार दिया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लेटरल एंट्री से भर्ती सीधे-सीधे पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय है।

लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों में 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी हैं। अगर UPSC परीक्षा के माध्यम से इनकी नियुक्ति करती तो उसमें आरक्षण भी होता। तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होकर आते लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केन्द्र की भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे यानि बैकडोर से “खास” जातियों और विचारधारा के चहेतों को मंत्रालयों में बैठाने का प्रबंध कर लिया है।

गौरतलब है की ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार लेटरल एंट्री के नाम पर विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेकेट्री व डायरेक्टर के पदों पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 52 नियुक्तियां कर चुकी है कोई आरक्षण नहीं दिया गया। बिना परीक्षा सीधे “राजनैतिक सरपरस्ती” के चलते नियुक्ति मिल गई। अब एक बार फिर से 45 पदों पर विज्ञापन आया है इसलिए ये कहा जा सकता है की इन पदों की अघोषित योग्यता ये है कि अभ्यर्थी संघ से जुड़ा हो और राजनैतिक तौर पर भाजपा की विचारधारा लिए काम करता हो।

कहा कि OBC/SC/ST में जबरन क्रीमी लेयर खोजने वाले माननीय न्यायमूर्तियों और केंद्र सरकार से सवाल इन पदों पर इन वर्गों का तथाकथित क्रीमीलेयर कहां चला जाता है? कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इस संविधान विरोधी बैक डोर एंट्री का संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी।

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