बड़ी खबर ! अब प्रॉपर्टी के दस्तावेजो को आधार से लिंक करना जरुरी, सरकार सुनाएगी जल्द ही फैसला | Aadhar Number Will Link Property Paper
Aadhar Number Will Link Property Paper : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : देश में जल्द ही चल-अचल संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। यदि सरकार संपत्तियों को आधार से जोड़ती है तो इससे सालाना दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। याचिका में कहा गया है कि यह चुनावी प्रक्रिया में व्यवस्था लाएगा, जो काले धन और बेनामी सौदों से भरी हुई है और बड़े पैमाने पर काले निवेश पर पनपती है… निजी संपत्ति जमा करने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग होता है। यह सब नागरिकों का अपमान करते हुए किया गया है।’ (Aadhar Number Will Link Property Paper)
दिल्ली हाई कोर्ट ने अचल और चल संपत्तियों को आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति गिरीश काटपालिया की पीठ ने कहा कि ये राजनीतिक फैसले हैं और अदालतें सरकार से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकतीं। (Aadhar Number Will Link Property Paper)
जस्टिस शकधर ने कहा कि अदालतें इन सबमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? ये राजनीतिक निर्णय हैं, अदालतें उनसे ऐसा करने की अपेक्षा कैसे कर सकती हैं? पहले तो मुझे यह समझ नहीं आया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे पास पूरी तस्वीर और डेटा नहीं है, क्या पहलू सामने आ सकते हैं… सबसे अच्छी बात यह सरकार तय करेगी कि क्या यह करने लायक है या नहीं? (Aadhar Number Will Link Property Paper)
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला लेगी. उच्च न्यायालय वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए और अवैध तरीकों से अर्जित की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करना चाहिए ताकि यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को नहीं बढ़ने देने के लिए प्रतिबद्ध है। (Aadhar Number Will Link Property Paper)
इससे आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ रियल एस्टेट और सोने जैसी प्रमुख परिसंपत्तियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि चल और अचल संपत्तियों को मालिक के आधार नंबर से जोड़कर इन समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पहले वित्त, कानून, आवास, शहरी विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। (Aadhar Number Will Link Property Paper)
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