Caste Census 2025- मोदी सरकार का बड़ा दांव: अब हर भारतीय की जाति होगी रिकॉर्ड में, जानिए क्यों यह फैसला 2024 चुनाव से भी बड़ा है?
Caste Census 2025-
Caste Census 2025- नई दिल्ली:
Caste Census 2025- भारत में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला ना केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत संकेत है, बल्कि 2024 के बाद की भारतीय राजनीति को भी एक नई दिशा देने वाला है।
Caste Census 2025- कैबिनेट की अहम बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। यानी अब भारत में हर व्यक्ति की जाति का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज होगा।
🔍 क्यों जरूरी थी जातिगत जनगणना?
1951 से हर 10 साल में जनगणना होती आई है, लेकिन इस प्रक्रिया में जातियों की गिनती नहीं की जाती थी। आज़ादी के बाद से अब तक किसी सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि मांग लंबे समय से उठ रही थी, खासकर कांग्रेस, सपा, राजद और जेडीयू जैसे दलों द्वारा।
जाति जनगणना से OBC वर्ग की असली संख्या का पता चल सकेगा। इससे सरकार को नीतियां बनाने, आरक्षण तय करने और संसाधनों का सही बंटवारा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
🕰️ जनगणना की टाइमलाइन: एक नजर में
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पहली जनगणना: 1872
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आज़ादी के बाद पहली जनगणना: 1951
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आखिरी जनगणना: 2011
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2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड के कारण टली
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अगली जनगणना अब 2025-2026 में संभावित
🧮 2021 की जनगणना क्यों टली और अब क्या होगा?
कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित हो गई थी। इसके चलते नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का अपडेट भी रुका हुआ है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जनगणना 2025-26 के आसपास कराई जाएगी, जिसमें जाति का भी उल्लेख होगा।
इससे भविष्य की जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा – जैसे 2025-35, 2035-45 आदि।
📢 सरकार का तर्क बनाम विपक्ष का सवाल
जहां मोदी सरकार इसे “आर्थिक और सामाजिक मजबूती” का जरिया बता रही है, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया कि उन्होंने कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जातिगत जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र की जिम्मेदारी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसे केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं।”
🧠 जाति जनगणना से किसे मिलेगा सीधा फायदा?
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OBC वर्ग:
उनकी वास्तविक जनसंख्या आंकड़ों में आएगी, जिससे उन्हें आरक्षण और योजनाओं का सही लाभ मिलेगा। -
नीति निर्माता:
डेटा आधारित योजनाएं बनाई जा सकेंगी जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगी। -
सरकारी योजनाएं:
लक्षित लाभार्थियों की पहचान आसान होगी, जिससे जन कल्याण योजनाएं प्रभावी होंगी। -
राजनीतिक समीकरण:
चुनावों में पार्टियों की रणनीति पूरी तरह बदल सकती है, विशेषकर राज्य स्तर पर।
❓ क्या यह फैसला राजनीति से प्रेरित है?
भले ही सरकार इसे समाजिक सुधार का कदम बता रही हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। जातिगत आंकड़े सामने आने से कई राज्यों में सत्ता समीकरण बदल सकते हैं, और नए सियासी गठजोड़ बन सकते हैं।
🗳️ क्या 2024 चुनाव से बड़ा है यह फैसला?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। यह सामाजिक आधार पर नई बहसों को जन्म देगा और ‘डाटा आधारित सामाजिक न्याय’ की ओर बड़ा कदम साबित हो सकता है।
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🧾 निष्कर्ष:
जातिगत जनगणना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह भारत जैसे विविधता वाले देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाली नींव रख सकती है। मोदी सरकार का यह फैसला जहां सामाजिक न्याय की ओर संकेत करता है, वहीं इसके दूरगामी प्रभाव राजनीति, प्रशासन और समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देंगे।
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