भूपेश कैबिनेट का फैसला: छत्तीसगढ़ में 100% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल l Onlinebulletin.in

रायपुर l onlinebulletin.in l onlinebulletin l मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार 22 november को कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के स्कूलों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया गया है।

पेट्रोल पर 1 और डीजल पर 2 प्रतिशत वैट में कटौती की गई है। वैट कम करने से प्रदेश में पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता हो जाएगा। वहीं इस कटौती से राज्य के खजाने को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा

सरकार के प्रवक्ता मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पिछले दो साल से बंद स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। स्कूल अब उसी तर्ज पर खुलेंगे जैसे कोरोनाकाल के पहले थे। वहीं एक दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी

न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान 1940 और ग्रेड ए 1960 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी होगी। वहीं मक्का खरीदी मूल्य 1870 रुपए निर्धारित किया गया है। मोहम्मद अकबर ने बताया कि सहकारी समितियों को धान परिवहन में देरी के कारण जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सरकार 250 करोड़ रुपए देगी

वहीं राइस मिलरों पर मिलिंग में देरी के लिए जो पेनाल्टी लगाई गई थी, उसे हटाया गया है। अकबर ने बताया कि परिवहन विभाग के बकाया भुगतान के लिए एक मुश्त निपटान योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है

बता दें कि मंत्री सिंहदेव ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की बात कही थी। साथ ही प्रस्ताव बनाकर सीएम को भेजने के निर्देश विभागीय अफसरों को दिए थे। इसके बाद सीएम ने पेट्रोल-डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से कम रखने की बात कही थी। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही थी। तभी से अटकलें तेज थी कि प्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट कम कर जनता को राहत देने निर्णय ले सकती है

बैठक में पेट्रोल-डीजल की कीमत पर चर्चा शुरू हुई तो सभी मंत्रियों ने इस पर सहमति जताई। हालांकि पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा कटौती की उम्मीद जनता कर रही थी। कम कटौती की वजह से सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय भार भी है। कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति स्थानीय स्तर पर करने का निर्णय लिया है

शिक्षक व मेडिकल शिक्षकों को पदोन्नति में

छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने तथा उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का निर्णय लिया गया। शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया

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