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छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू कर भूपेश सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, विधायक निधि दुगनी, जिला, जनपद, ग्रापं प्रतिनिधियों का बढ़ाया मानदेय : सुशील साहू | ऑनलाइन बुलेटिन

रायपुर | (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) | छत्तीसगढ़ की यशस्वी भूपेश बघेल सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट को नांदघाट ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार साहू ने सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया और इस बजट के लिए उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया।

 

नांदघाट ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार साहू ने कहा कि- पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को प्रदेश के मुखिया से उम्मीद थी। इसी उम्मीद को कायम रख मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। जो की कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया।

 

वहीं ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील साहू ने आगे कहा कि युवाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक फैसला लिया है अब व्यापम और पीएसी की परीक्षा के दौरान लगने वाले शुल्क को उन्होंने स्थानीय निवासियों के लिए माफ किया है।

 

साथ ही उन्होंने बताया की विधायक निधि को दुगुना कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है। जिससे प्रदेश के विकास में हित कारी सिद्ध होगा।

 

छत्तीसगढ़ बजट 2022: एक नज़र में

 

  1. 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
  2. कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान
  3. औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक
  4. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक
  5. छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान
  6. अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा
  7. छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा
  8. शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
  9. राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा
  10. राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग
  11. रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी
  12. धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा
  13. पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा
  14. हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा
  15. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 172000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं
  16. मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
  17. खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
  18. जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
  19. अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
  20. रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
  21. मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
  22. नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
  23. मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
  24. खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
  25. ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
  26. रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
  27. विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा
  28. जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
  29. जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
  30. जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
  31. जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
  32. जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
  33. जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
  34. नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान
  35. ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 की गई
  36. सांसद श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे में राशि बढ़ाने का किया था अनुरोध
  37. गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित
  38. ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
  39. ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
  40. 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान
  41. पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
  42. कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान
  43. प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 18 हजार 401 रुपये होने का अनुमान
  44. राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित
  45. कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा
  46. इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान
  47. राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित
  48. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
  49. खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा
  50. फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान
  51. केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान
  52. रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी
  53. धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा
  54. पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा
  55. कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान
  56. जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान
  57. गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
  58. 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
  59. सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान
  60. नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव, इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान
  61. मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
  62. खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
  63. जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
  64. जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
  65. जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
  66. जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
  67. जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
  68. जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
  69. खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
  70. ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
  71. रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
  72. जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
  73. अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
  74. रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
  75. मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
  76. नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
  77. मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
  78. हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित
  79. भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
  80. बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान
  81. वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव
  82. प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
  83. प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
  84. नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान
  85. कोरबा ,दंतेवाड़ा, सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान
  86. विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा
  87. पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक
  88. प्रदेश में 6 नई तहसीलें देवकर, भिम्भोरी, जरहागांव, दीपका, भैंसमा, और कोटाडोल स्थापित की जाएंगी
  89. 6 नवीन तहसीलों हेतु 84 पदों के सेटअप का प्रावधान
  90. 11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना
  91. मालखरौदा, बलरामपुर, राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़, बागबाहरा, भरतपुर, खड़गवां-चिरमिरी ,
  92. तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान
  93. जेएसपीएल चेयरमैन नवीन जिन्दल के जन्मदिन पर अनाथ बच्चों के लिए तमनार में “जिन्दल चिल्ड्रन होम”

 

 

 

 

©नवागढ़ मारो से धर्मेंद्र गायकवाड़ की रपट


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