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CM भूपेश बोले- देश के संविधान पर विश्वास जताएं नक्सली, फिर किसी भी मंच पर बातचीत chm bhoopesh bole- desh ke sanvidhaan par vishvaas jataen naksalee, phir kisee bhee manch par baatacheet

रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादियों से वार्ता के मुद्दे पर कहा कि नक्सली पहले भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें। उसके बाद उनसे किसी भी मंच पर बातचीत की जा सकती है। नक्सली यह बताएं कि संविधान पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। सीएम ने कहा कि साढ़े 3 सालों में नक्सली सिमट गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, रोजगार सभी काम हो रहे हैं। नक्सली अब बीजापुर व नारायणपुर के माड़ इलाके में बचे हैं।

 

बता दें कि एक दिन पहले माओवादी संगठन ने प्रेस नोट जारी कर कहा था कि वह सरकार से बातचीत को तैयार है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट में माओवादी संगठन की शर्तें भी रखी है। नक्सली संगठन के बयान पर भूपेश ने कहा कि नक्सली पहले भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें। उसके बाद उनसे किसी भी मंच पर बातचीत की जा सकती है।

 

भूपेश ने कहा कि सरकार की नीति विकास, विश्वास और सुरक्षा के चलते ही लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। इसी कारण से नक्सली बहुत पीछे चल गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की योजनाओं ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों का दिल जीता है। अब लोग वहां सड़कें बनाने और कैंप खोलने की मांग कर रहे हैं।

 

एक छोटे से क्षेत्र में सिमटकर रह गए नक्सली

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि राज्य सरकार की नीति से अब नक्सली एक छोटे से क्षेत्र में सिमटकर रह गए हैं। भूपेश ने कहा कि फोर्स अपना काम कर रही है। आक्रमण होगा तो जवान छोड़ेंगे नहीं। पिछली सरकार में कैंपों पर हमला होता था।

 

नक्सली कैंप पर हमला करते थे। अब हमारे जवान आमने-सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फोर्स के दबाव में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। पहले कैंप बफर जोन में खुलता था, अब तो उनकी मांद में कैंप खुल रहे हैं। मिनपा, सिलगेर सहित कई कैंप कोर एरिया में खोले गए हैं।

 

मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता में पिछले तीन दिनों में सरगुजा संभाग की तीन विधानसभा क्षेत्रों सीतापुर, रामानुजगंज, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों के भ्रमण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रतापपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज और अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले में अच्छी सड़कों का निर्माण होगा।

 

इस अवसर पर प्रतापपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला सहित पत्रकारों ने पत्रकारों के हित में राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का शाल, श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने प्रतापपुर में पत्रकार भवन के लिए 10 लाख रूपए की स्वीकृति की घोषणा की।

 

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ मीडिया कर्मी की सम्मान निधि 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए कर दी गई है और इसकी पात्रता की आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को पत्रकार कल्याण के तहत आर्थिक सहायता की सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए की गई है।

 

इसी तरह नये अधिमान्यता नियम लागू किए गए हैं, जिसमें टी.व्ही. चैनलों, वेबपोर्टल, समाचार पत्रिका और समाचार एजेंसी के पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया है। मीडिया संस्थानों के लिए अधिमान्यता कोटा करीब-करीब दो गुना कर दिया गया है। पहली बार विकासखण्ड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है।

 

कोरोना में दिवंगत मीडिया प्रतिनिधियों के परिजनों को 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। पत्रकारों की अधिमान्यता अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है।


 

Raipur | [Chhattisgarh Bulletin] | On the issue of talks with the Maoists, Chief Minister Bhupesh Baghel said that the Naxalites should first express their faith in the Constitution of India. After that they can be talked to on any platform. Naxalites should tell whether they believe in the constitution or not. The CM said that the Naxalites have been reduced in three and a half years. Education, health, roads, employment are all being done in the Naxal-affected area. Naxalites are now left in the Maad area of ​​Bijapur and Narayanpur.

 

Let us tell you that a day ago, the Maoist organization had issued a press note saying that it is ready for talks with the government. Dandakaranya Special Zonal Committee (DKSZC) spokesperson Vikalp has also laid out the conditions of the Maoist organization in the press note. On the statement of the Naxalite organization, Bhupesh said that the Naxalites should first express their faith in the Constitution of India. After that they can be talked to on any platform.

 

Bhupesh said that due to the development, trust and security of the government, there has been a big change in the lives of the people. That is why the Naxalites have gone far behind. He said, the schemes of the state government have won the hearts of the tribals in the Naxal-affected areas. Now people are demanding to build roads and open camps there.

 

 Naxalites remained confined to a small area

 

Chief Minister Bhupesh Baghel claimed that now the Naxalites have been reduced to a small area due to the policy of the state government. Bhupesh said that the force is doing its job. If there is an attack, the jawans will not leave. In the previous government, the camps were attacked.

 

Naxalites used to attack the camp. Now our jawans are fighting a one-on-one battle. Under the pressure of the force, Naxalites are surrendering or are being killed in encounters. Earlier the camp used to open in the buffer zone, now camps are opening in their den. Many camps including Minpa, Silger have been opened in the core area.

 

In the press conference, the Chief Minister informed about the visit of 9 villages of Sitapur, Ramanujganj, Pratappur assembly constituencies of Surguja division in the last three days. The Chief Minister announced to start Agriculture College and Additional Collector Link Court at Pratappur. He said that good roads would be constructed in the district.

 

On this occasion, the journalists including the President of Pratappur Journalists Association Shri Krishna Murari Shukla felicitated the Chief Minister by presenting him a shawl, Shriphal for the decisions taken by the State Government in the interest of the journalists. The Chief Minister announced the approval of Rs 10 lakh for Patrakar Bhawan at Pratappur.

 

It may be mentioned that the State Government has increased the Samman Nidhi of Senior Media Personnel from Rs. 5 thousand to Rs. 10 thousand and the age limit of its eligibility has been reduced from 62 years to 60 years. The limit of financial assistance to journalists under journalist welfare has been increased from Rs. 50 thousand to Rs. 2 lakh by the state government.

Similarly, new recognition rules have been implemented, in which T.V.  Provision has also been made to give preference to journalists of channels, web portals, news magazines and news agencies.  The preference quota for media institutions has been almost doubled.  For the first time, a provision of recognition has been made for block level journalists as well.

 

A provision of financial assistance of Rs 5 lakh has been made to the families of deceased media representatives in Corona.  The validity period of journalists has been increased from one year to two years.

 

 

 

©नवागढ़ मारो से धर्मेंद्र गायकवाड़ की रपट   

 

 


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