विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए 84 करोड़ से अधिक स्वीकृत, जाने किस जिले को कितना मिला आवंटन | newsforum
रायपुर | राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के कार्य के लिए 84 करोड़ 22 लाख 86 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इन परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होने के उपरांत 9186 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा जारी आदेशानुसार रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसींवा/तिल्दा की कुम्हारी जलाशय की क्षमता वृद्धि (जलावर्धन) योजना के लिए 11 करोड़ 68 लाख 72 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के पूरा होने से 801 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। धमतरी जिले के विकासखण्ड मगरलोड की बकोरी जलाशय योजना के लिए 29 करोड़ 90 लाख 83 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
कार्य के पूरा होने से 769 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। महासमुंद जिले के विकासखण्ड महासमुंद की केशवा व्यपवर्तन योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए सात करोड़ 35 लाख 46 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है।
योजना के पूरा होने से 620 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बेमेतरा जिले के विकासखण्ड बेरला की तांदुला परियोजना अंतर्गत खर्रा वितरक नहर के माईनरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए 25 करोड़ 15 लाख 17 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के पूरा होने से 4478 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड कोण्डागांव की बम्हनी व्यपवर्तन योजना की पुनरीक्षित कार्य के लिए चार करोड़ 66 लाख 2 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। योजना के पूरा होने से 186 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
रायगढ़ जिले के विकासखण्ड खरसिया की हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत खरसिया शाखा नहर प्रणाली की खैरपाली वितरक, टायंग वितरक एवं माईनर में बैंक मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिए चार करोड़ चार लाख 21 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
योजना के पूरा होने से 2332 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। सूरजपुर जिले के रेहर अटेम (झिंग) लिंक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए एक करोड़ 42 लाख 45 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
