एलबी संवर्ग SC-ST पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मंत्रियों, विभागों से विनोद कुमार व टीम छत्तीसगढ़ ने की चर्चा | ऑनलाइन बुलेटिन
रायपुर | (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) | एलबी संवर्ग में होने वाली पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर को ध्यान रखते हुए पदोन्नति करने कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक प्रक्रिया में आंशिक रूप से स्थगन देने SC-ST एलबी संवर्ग प्रमोशन में आरक्षण संघर्षरत टीम छत्तीसगढ़ रायपुर के विभिन्न विभागों व मंत्रियों से खुली चर्चा की। चर्चा के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई उसे विनोद कुमार कोशले जी यहां बता रहे हैं। उनकी बातें उन्हीं के शब्दों में पाठकों के लिए यहां प्रस्तुत है।
साथीगण हमारे एलबी संवर्ग में होने वाली पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर को ध्यान रखते हुए पदोन्नति करने कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक प्रक्रिया में आंशिक रूप से स्थगन देने शिक्षा व आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रम व नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया, अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष पदमा मनहर एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से मुलाकात हुई।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी 31 जनवरी 2022 तक एलबी संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया के नुकसान व उच्च न्यायालय में चल रहे पदोन्नति में आरक्षण केस की स्थिति पर सभी महोदयों से चर्चा की गई।
शिक्षा मंत्री यहां से इस मामले में कोई विशेष हमें रिलीफ़ मिलने की उम्मीद नहीं जगी। हमें असमर्थता जताई। हमने कहा कि यदि ये पदोन्नत्ति प्रक्रिया जारी रहेगी तो कोविड काल में भी विरोध-प्रदर्शन करने मजबूर रहेंगे। हमने उच्च न्यायालय के आर्डर को परिभाषित कर शिक्षा मंत्रीजी के OSD को समझाया।
नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा – “मैं अपने विभाग की पदोन्नति के बारे में कह सकता हूं। इस मामले में टेकाम जी से बात करें। मैं अपने तरफ से बात करूंगा। आप लोगों को अपने हक, अधिकार चाहिए तो अपनी यूनिटी दिखाएं”।
अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने हमारे निवेदन पर इस प्रक्रिया को कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक SC-ST के संवैधानिक अधिकारों के समर्थन में पदोन्नति में जल्दबाजी नहीं करने पत्र संचालक शिक्षा, सचिव स्कूल शिक्षा, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को तत्काल पत्र लिखने की बात कही।
अनुसूचित आयोग उपाध्यक्ष पदमा मनहर के समक्ष भी कोर्ट निर्णय व शिक्षा विभाग के आदेश के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया। हमने जैसे कहा वैसे ही उन्होंने पत्र हमारे पत्र संलग्नक के साथ संचालक, सचिव स्कूल शिक्षा व CM, शिक्षा मंत्री के नाम आज ही लिखा।
सबसे बातचीत करने के फलस्वरूप बात छन कर आई कि हमें पदोन्नति को कोर्ट की अंतिम सुनवाई आने तक रोक लगाने के लिए स्टेट में बड़े एक्शन लेने होंगे। शिक्षा मंत्रीजी चाहें तो तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया रुक सकती है। ये भी आज सार निकला।
सभी से मुलाकात पश्चात शाम 7 बजे जाने के कारण मंत्रालय नहीं पहुंच पाए। पत्र कल उनके यहां भी पहुंच जाएगा।
साथियों हमारे पास करो या मरो की स्थिति निर्मित हो रही है। क्योंकि 18,000 से 20,000 SC-ST वर्ग के एलबी संवर्ग के शिक्षकों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आगामी 20-25 वर्षों तक हमारे रोस्टर की सीट खाली नहीं होगी।
फैसला आप सभी के हाथ में है। कल शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आगे की ठोस कार्ययोजना में कार्य करने अति आवश्यक मीटिंग रखी जाएगी।
आज की डेलिगेशन में थानु ध्रुव जी, पोखराज मांझी, सन्तोष कुमार शैलेश कुमार, विनोद कुमार, भाव सिंह, शिव मंगल सिंह ठाकुर, अभय लाल ध्रुव, दयाराम ध्रुव मनोज टण्डन, दिनेश्वर बंजारे एवं साथी शामिल रहे।
