छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी, जींस-टीशर्ट से नहीं तय होता महिला का चरित्र, मां को सौंपी बच्चे की कस्टडी chhatteesagadh haeekort ne kee mahatvapoorn tippanee, jeens-teeshart se nahin tay hota mahila ka charitr, maan ko saumpee bachche kee kastadee

बिलासपुर | [कोर्ट बुलेटिन] | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट महासमुंद के आदेश को रद्द करते हुए एक 14 साल के बच्चे की कस्टडी उसके पिता से मिलवाने की शर्त पर उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि समाज के कुछ शुतुरमुर्ग मानसिकता वाले सदस्यों के दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर महिला का चरित्र तय नहीं किया जा सकता। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जींस-टी शर्ट पहनने और किसी पुरुष के साथ घूमने से महिला के चरित्र का आंकलन करना गलत है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने महिला को उसके बच्चे को कस्टडी में देने का आदेश दिया है।

दरअसल, इस मामले में पिता ने अभिभावक अधिनियम 1890 की धारा 25 के तहत फैमिली कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर बच्चे को संरक्षण में लेने की मांग की थी। बच्चा उसकी तलाकशुदा पत्नी और अपनी मां के साथ रहता था। इससे पूर्व पति और पत्नी के बीच विवाह को भंग करने वाली तलाक के आदेश में बच्चे की कस्टडी मां को दी गई थी। फैमिली कोर्ट में दिए अपने आवेदन में बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि उसके बच्चे की मां किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में रहती है। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। इस आधार के साथ ही आवेदन में महिला के पहनावे पर भी सवाल उठाए। पति ने यह तर्क दिया कि यदि बच्चे को उसकी कस्टडी में रखा जाता है, तो बच्चे के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

फैमिली कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती, मौखिक आरोप है, नहीं है कोई सबूत

पति ने फैमिली कोर्ट में दिए आवेदन में यह आरोप भी लगाए की महिला का अवैध संबंध है। शराब, गुटखा का सेवन और सिगरेट भी पीती है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने बच्चे की अभिरक्षा पिता को देने का आदेश दे दिया। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को बच्चे की मां ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। इसमें महिला के वकील सुनील साहू ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का आदेश केवल तीसरे व्यक्ति के बयान पर आधारित है। मौखिक बयानों के अलावा तथ्य को स्थापित करने और पत्नी के चरित्र के अनुमान लगाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।

नौकरी के सिलसिले में पुरुष के साथ जाने, पहनावे से चरित्र का निर्धारण नहीं

दोनों पक्षों के गवाहों द्वारा दिए साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पिता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य उनके अपने विचार और अन्य लोगों की बातों पर आधारित है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि एक महिला को अपनी आजीविका के लिए नौकरी करने की आवश्यकता है तो स्वाभाविक रूप से उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत होगी। सिर्फ इस तथ्य के कारण कि वह सार्वजनिक रूप से पुरुष के साथ कार में आना-जाना करती है। इसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसके चरित्र में दाग है।

हाईकोर्ट ने कहा- गलत कल्पनाओं को महत्व नहीं देंगे

शराब और धूम्रपान आदि के सेवन के आरोप पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब महिला के चरित्र की हत्या के लिए हमला किया जाता है तो एक सीमा रेखा निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में गवाहों के बयान से पता चलता है कि वे महिलाओं की पोशाक जैसे जींस और टी-शर्ट पहनना और किसी पुरुष सदस्य के साथ चलने से चरित्र का आंकलन करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि इससे हमें डर है कि अगर इस तरह की गलत कल्पना को महत्व दिया गया तो महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक लंबी, कठिन लड़ाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर पूरी बात यह दिखाने के लिए है कि पत्नी के चरित्र के कारण, बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे मामलों में सबूत एकदम पुख्ता होनी चाहिए।

मां के संरक्षण में बच्चे का कल्याण, पिता को भी मिलने का अधिकार

रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि अगर बच्चे को मां के संरक्षण में रखा जाता है, तो बच्चे का कल्याण सुनिश्चित होगा। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही पिता को अपने बच्चे से मुलाकात करने का अधिकार देते हुए मां के लिए शर्तें तय किया गया है। इसके अनुसार शनिवार और रविवार को पिता वीडियो कॉलिंग से अपने बच्चे से बात कर सकेगा। इसी तरह समय-समय पर वह बच्चे से मिल भी सकेगा।

Bilaspur | [Court Bulletin] | The Chhattisgarh High Court, while setting aside the order of the Family Court, Mahasamund, has ordered to hand over the custody of a 14-year-old child to his mother on the condition of being reunited with his father. It has also been said that the character of a woman cannot be decided on the basis of the character certificate given by some ostrich-minded members of the society. A division bench of Justice Gautam Bhaduri and Justice Sanjay S Aggarwal said that it is wrong to judge the character of a woman by wearing jeans-t-shirt and hanging out with a man. With this remark, the court has ordered the woman to give custody of her child.

In fact, in this case, the father had submitted an application in the Family Court under Section 25 of the Guardianship Act, 1890, seeking protection of the child. The child lived with his divorced wife and his mother. Earlier in the order of divorce which dissolved the marriage between husband and wife, the custody of the child was given to the mother. In his application to the Family Court, the father of the child had alleged that the mother of his child was in contact with another man. This will have a bad effect on the child. Along with this premise, questions were also raised on the dress of the woman in the application. The husband argued that if the child is kept in his custody, then the child’s mind will be affected.

 The order of the family court was challenged, there is a verbal allegation, there is no evidence

In the application given in the family court, the husband also alleged that the woman was having an illicit relationship. Consumption of alcohol, gutka and also smokes cigarettes. On this basis, the family court ordered the custody of the child to be given to the father. Challenging this order of the Family Court, the child’s mother filed an appeal in the High Court. In this, the woman’s lawyer Sunil Sahu argued that the order of the family court is based only on the statement of a third person. Apart from the oral statements, there is nothing on record to establish the fact and to infer the character of the wife.

 Going with a man in connection with the job, does not determine the character by the dress

Examining the evidence given by the witnesses of both the sides, the High Court observed that the evidence presented by the father is based on his own views and those of others. In this regard, the High Court has observed that if a woman needs to do a job for her livelihood then naturally she will need to move from one place to another. Just because of the fact that she travels in a car with a man in public. On the basis of this it cannot be inferred that there is a stain in his character.

High court said – will not give importance to wrong ideas

Commenting on the allegation of consumption of alcohol and smoking etc., the High Court has observed that it is important to set a boundary line when an assault is made to kill the character of a woman. The statements of witnesses in this case show that they judge character by wearing women’s attire such as jeans and t-shirts and walking with a male member.

The court said that it fears that if such wrong imagery is given importance then there will be a long, difficult fight to protect the rights and freedoms of women. The Court has clarified that if the whole point is to show that the character of the wife will adversely affect the child, then the evidence in such cases must be absolutely convincing.

 The welfare of the child under the protection of the mother, the father also has the right to meet

Considering all the evidence on record, the High Court has ordered that if the child is kept in the custody of the mother, the welfare of the child will be ensured. The court has set aside the order of the Family Court to hand over the custody of the child to the father. Along with this, conditions have been fixed for the mother giving the father the right to meet his child. According to this, on Saturday and Sunday, the father will be able to talk to his child through video calling. Similarly, from time to time he will also be able to meet the child.