इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- 2 वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना मनमाना एवं विधि विरुद्ध ilaahaabaad haeekort ne kaha- 2 varsh ke bheetar doosara maatrtv avakaash dene se inakaar karana manamaana evan vidhi viruddh
प्रयागराज | [कोर्ट बुलेटिन] | मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसी समय सीमा तय नहीं है। इसके तहत सरकारी विभाग में नौकरी करने वाली गर्भवती महिला को 26 सप्ताह का अवकाश व मातृत्व लाभ पाने का अधिकार है। इसके लिए उसे लिखित मांग करनी होगी और नियोजक अवकाश पर जाने देने व लाभ का भुगतान करने के लिए बाध्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2 वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना मनमाना एवं विधि विरुद्ध है।
कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल हैंड बुक के नियम 153 (1) के तहत दो बच्चों में दो साल का अंतर होने पर मातृत्व लाभ पाने का हक दूसरे कानून में प्रावधान न होने की दशा में लागू होगा। कोर्ट ने याची को दो वर्ष के भीतर दोबारा मातृत्व अवकाश से इनकार करने के खंड शिक्षा अधिकारी डोभी जौनपुर के आदेश को रद्द कर दिया है और वेतन भुगतान सहित अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने वंदना गौतम की याचिका पर दिया है। विभाग का कहना था कि याची को दो जुलाई 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक मातृत्व लाभ दिया गया था। उसने दो साल के भीतर 17 जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक फिर मातृत्व लाभ की मांग की, जिसे देने से इनकार कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ कानून में मातृत्व लाभ आदि पाने का अधिकार दिया गया है तो फाइनेंशियल हैंड बुक के नियम इस पर लागू नहीं होंगे। यदि नौकरी करने वाली गर्भवती महिला लिखित आवेदन देकर मातृत्व लाभ की मांग करती है तो नियोजक उसे 26 सप्ताह का अवकाश स्वीकृत करेगा और लाभ का भुगतान करेगा।
Prayagraj | [Court Bulletin] | There is no such time limit under the Maternity Benefit Act 1961. Under this, a pregnant woman working in a government department has the right to get 26 weeks leave and maternity benefits. For this he has to make a written demand and the employer is bound to allow him to go on leave and pay the benefits. The Allahabad High Court said that denying the second maternity leave within two years is arbitrary and unlawful.
The court said that under Rule 153 (1) of the Financial Hand Book, the right to receive maternity benefit in case of two children having a difference of two years would be applicable in the absence of a provision in the second law. The court has set aside the order of the Divisional Education Officer Dobhi Jaunpur to deny maternity leave to the petitioner again within two years and has directed to sanction the leave along with payment of salary.
Justice Siddhartha gave this order on the petition of Vandana Gautam. The department said that the maternity benefit was given to the petitioner from July 2, 2020 to December 28, 2020. She again sought maternity benefits within two years from 17 January 2022 to 15 July 2022, which was refused.
The court said that the right to get maternity benefits etc. has been given in the Maternity Benefit Act, then the rules of the Financial Hand Book will not apply to it. If a pregnant woman in employment seeks maternity benefit by making a written application, the employer shall grant her 26 weeks leave and pay the benefit.
