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नोएडा CEO के खिलाफ वारंट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ‘आप IAS हैं, अगर आप अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणाम का सामना करें’ noeda chaio ke khilaaph vaarant par rok lagaane se supreem kort ka inakaar, kaha- aap ias hain, agar aap adaalat ke aadesh ka paalan nahin karate hain to isake parinaam ka saamana karen

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने तत्काल राहत के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया। एएसजी ने कहा, “महिला IAS अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।”

 

जब वकील ने कहा कि उन्हें अदालत पहुंचने में देर हो गई थी तो CJI ने कहा: “आप एक IAS अधिकारी हैं, आप नियम जानते हैं। हर दिन हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। यह नियमित है, हर रोज एक या अधिकारी को आना होगा और अनुमति लेनी होगी। यह क्या है? आप अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करते। यदि आप हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा।”

 

हिरासत में लेकर नोएडा सीईओ को पेश करने का आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट hiraasat mein lekar noeda seeeeo ko pesh karane ka aadesh, ilaahaabaad haeekort ne jaaree kiya gair jamaanatee vaarant

 

CJI ने कहा, “उन्हें पेश होने दीजिए। उन्हें समझने दीजिए।” जब वकील ने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं तो CJI ने कहा, “आप हाईकोर्ट से अनुरोध कीजिए।” हाईकोर्ट ने पुलिस को नोएडा CEO को गिरफ्तार करने और 13 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को नोएडा CEO और IAS अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। रितु माहेश्वरी भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना ​​​​मामले में अदालत में पेश नहीं होने के बाद अदालत ने यह वारंट जारी किया था।

 

जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और 13 मई को अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

 

क्या है मामला

 

यह आदेश मनोरमा कुच्छल और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में पारित किया गया है। याचिकर्ता का दावा है कि उनकी भूमि को वर्ष 1990 में नोएडा द्वारा कानून में अपेक्षित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहित किया गया था। अधिग्रहण को चुनौती देते हुए उन्होंने एक रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया था।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2016 में उनकी रिट याचिका को अनुमति दी गई थी और इसने भूमि अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संपत्ति पर अवैध रूप से निर्माण करके संपत्ति का कब्जा लेने और संपत्ति की प्रकृति को बदलने में नोएडा के आचरण की निंदा की थी।

 

इसके अलावा हाईकोर्ट ने नोएडा को भूमि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार दोगुने बाजार मूल्य पर विवादित भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने और तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश दिया था।

 

हालांकि, अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया और इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अवमानना ​​​​याचिका दायर की और IAS अधिकारी रितु माहेश्वरी को नोएडा के CEO होने के नाते अवमानना ​​​​मामले में पार्टी बनाया गया।

 

2 अप्रैल, 2022 को, IAS अधिकारी रितु माहेश्वरी को अदालत ने 5 मई, 2022 को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, हालांकि कि जब न्यायालय ने 5 मई को मामले को उठाया तो न्यायालय को सूचित किया गया कि वह सुबह 10:30 बजे प्रयागराज के लिए फ्लाइट लेने वाली हैं।

 

इसे देखते हुए न्यायालय ने उनके आचरण की निंदा करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

“उन्हें यहां सुबह 10:00 बजे होना चाहिए था, इसलिए कोर्ट का कामकाज शुरू होने के बाद कोर्ट सीईओ, नोएडा के फ्लाइट लेने के आचरण को स्वीकार नहीं कर सकता। वे यह सोचती हैं कि कोर्ट उनकी प्रतीक्षा करेगा और उसके बाद मामले को उठाएगा। CEO का यह आचरण निंदनीय है और न्यायालयों की अवमानना ​​के समान है, क्योंकि उन्हें रिट कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही में बुलाया गया है। रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब कोर्ट ने CEO नोएडा को पेश होने के लिए आदेश पारित किया है तो अदालत का कामकाज के 10 बजे शुरू होने पर अदालत में उनके उपस्थित होने की उम्मीद थी। बल्कि उन्होंने दिल्ली से सुबह 10:30 बजे जानबूझ कर इस उम्मीद के साथ फ्लाइट लेने का फैसला किया कि अदालत इस मामले को उनकी सुविधा के अनुसार उठाएगी।”

 

उनके आचरण को जानबूझकर अदालत का किया गया अनादर मानते हुए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। इस मामले को 13 मई, 2022 को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि माहेश्वरी को अदालत के समक्ष पुलिस हिरासत में लाया जाए।

 


 

 

Supreme Court refuses to stay warrant against Noida CEO, says- ‘You are IAS, face consequences if you don’t follow court’s order’

 

New Delhi | [Court Bulletin] | The Supreme Court has refused to stay the non-bailable warrant issued by the Allahabad High Court against Ritu Maheshwari, Chief Executive Officer of New Okhla Industrial Development Authority (Noida) after failing to appear in the contempt case related to land acquisition. . Additional Solicitor General Balbir Singh mentioned the matter before the Chief Justice of India for immediate relief. “Non-bailable warrant has been issued against the woman IAS officer,” the ASG said.

 

When the lawyer said that he was late in reaching the court, the CJI said: “You are an IAS officer, you know the rules. Every day we see violations of Allahabad High Court orders. It is routine, every Every day an officer or officer has to come and take permission. What is this? You don’t respect the orders of the court. If you don’t follow the orders of the High Court, you will have to face the consequences.”

 

The CJI said, “Let them appear. Let them understand.” When the lawyer said that they had two children, the CJI said, “You request the High Court.” The High Court had ordered the police to arrest the Noida CEO and produce him in the court on May 13. The Allahabad High Court on Thursday issued a non-bailable warrant against Noida CEO and IAS officer Ritu Maheshwari. The warrant was issued by the court after Ritu Maheshwari did not appear before the court in the contempt case related to land acquisition.

 

A division bench of Justice Saral Srivastava directed the police to arrest them and produce them in the court for further hearing on May 13.

 

what is the matter

 

The order has been passed in a contempt petition filed by Manorama Kuchhal and another person. The petitioner claims that his land was acquired by Noida in the year 1990 without following any procedure required in the law. Challenging the acquisition, he had moved the High Court by filing a writ petition.

 

His writ petition was allowed by the Allahabad High Court in 2016 and it quashed the land acquisition notification. Allowing the writ petition of the petitioners, the court had condemned the conduct of Noida in taking possession of the property and changing the nature of the property by illegally building on the property.

 

Further, the High Court directed Noida to determine the compensation for the disputed land at twice the market value and pay it to the petitioners within three months as per the provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Was.

 

However, this order was not complied with by the authorities and hence, the petitioners filed the present contempt petition and IAS officer Ritu Maheshwari being the CEO of Noida was made a party in the contempt case.

 

On April 2, 2022, IAS officer Ritu Maheshwari was asked by the court to appear before the court on May 5, 2022, however when the court took up the matter on May 5, the court was informed that it would be at 10 am. About to take a flight to Prayagraj at :30.

 

In view of this, the Court condemned his conduct and remarked as follows:

“She should have been here at 10:00 am, so the court cannot accept the flight taking conduct of CEO, Noida once the court starts functioning. She thinks that the court will wait for her and take up the matter after that.” This conduct of CEO is reprehensible and tantamount to contempt of courts, as he has been called in contempt proceedings for non-compliance of an order passed by the writ court. The order of the writ court has not been complied with and keeping in view the fact that when the court has passed the order for the CEO Noida to appear, he was expected to appear in the court at 10 o’clock for the commencement of the court’s business. . Rather, they deliberately decided to take the flight from Delhi at 10:30 am with the hope that the court would take up the matter as per their convenience.”

 

Considering his conduct as willful disrespect to the court, the court issued a non-bailable warrant against him. Listing the matter on May 13, 2022, the court directed that Maheshwari be brought to police custody before the court.


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