अब देश में बनेंगे प्राइवेट जेल? सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए दिया ये अहम सुझाव | ऑनलाइन बुलेटिन
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | Supreme Court on Private Jails: सुप्रीम कोर्ट Court News ने देश में जेलों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार (29 सितंबर) को देश में जेलों की दयनीय स्थिति पर बात करते हुए बड़े कॉर्पोरेट को शामिल करते हुए प्राइवेट जेलों (Private Jail) के निर्माण का सुझाव दिया है. अदालत ने कहा कि बड़े कॉर्पोरेट घराने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निजी जेलों का निर्माण कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि विचाराधीन कैदियों की संख्या चिंताजनक है. ऐसे में देश में प्राइवेट जेलों के निर्माण से एक नई अवधारणा विकसित होगी.
प्राइवेट जेल बनाने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एम. जोसेफ (Justice KM Joseph) और जस्टिस हृषिकेश रॉय (Justice Hrishikesh Roy) की पीठ ने जानकारी देते हुए बताया कि यूरोप में प्राइवेट जेलों की अवधारणा है. और फिर ये कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी भी है. अगर आप उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते हैं तो आप जेल बनवा सकते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसके लिए सरकारी राशि खर्च हो. पीठ ने कहा कि विचाराधीन कैदियों की संख्या चिंताजनक है.
नई अवधारणा होगी विकसित- SC
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि बड़े कॉर्पोरेट प्राइवेट जेलों को बनाएंगे और आपको देंगे. साथ ही आयकर के तहत कटौती का दावा करेंगे. एक नई अवधारणा सामने आएगी. अग्रिम जमानत से लेकर अग्रिम जेल तक. अदालत की ओर से ये टिप्पणी उस वक्त की गई जब सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जेलों में काफी अधिक भीड़ है और रोगियों के लिए केवल आयुर्वेद डॉक्टर उपलब्ध हैं.
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