पाक नागरिक को रिहा कर उसके वतन भेजने का आदेश, सरकार की अपील खारिज paak naagarik ko riha kar usake vatan bhejane ka aadesh, sarakaar kee apeel khaarij
लखनऊ | [कोर्ट बुलेटिन] | पाकिस्तानी नागरिक तासीन अजीम उर्फ लारेब खान को जेल से रिहा कर उसके देश भेजने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने पाकिस्तानी नागरिक तासीन अजीम उर्फ लारेब खान की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश में टिप्पणी की है कि संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में प्रदत्त मौलिक अधिकार भारत के गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। न्यायालय ने कहा कि याची को आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3/9 व 5/9 तथा फॉरेनर्स एक्ट की धारा 3/14 में दोष करार देते हुए ट्रायल कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनाई थी, जबकि उसके वर्ष 2014 में रिहा होने के बाद दर्ज हुए मुकदमे में उसे चार साल की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2018 में याची ने वह सजा भी पूरी कर ली है। ऐसे में अब उसे जेल में नहीं रखा जा सकता है।
इन तर्कों पर सरकार की अपील खारिज
- 1. राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2006 के मुकदमे में सत्र अदालत की ओर से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास संबंधी विभिन्न धाराओं में पाकिस्तानी नागरिक को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।
- 2. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन ऐसी किसी सूचना की जानकारी नहीं दे सका है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजी गई। यह जरूर सिद्ध किया गया है कि उसने पाकिस्तान में जावेद नाम के शख्स को कुछ ई-मेल भेजे, लेकिन वे ई-मेल क्या थे, यह अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है। यह भी सिद्ध नहीं किया जा सका है कि अभियुक्त किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि में सम्मिलित था।
- 3. अपर शासकीय अधिवक्ता एसएन तिलहरी ने दलील दी कि अभियुक्त को मिली सजा अपर्याप्त है, वह आईएसआई के एजेंट के तौर पर देश में काम कर रहा था। हालांकि न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही माना और सरकार की अपील खारिज कर दी। पाकिस्तानी नागरिक की ओर से न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र आईबी सिंह ने बहस की। केंद्र सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों का कबूला अपराध
ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिए बयान में उसने भारत में अवैध रूप से आने और कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने के अपराध को कुबूल किया, लेकिन भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसे आरोपों से इनकार किया। उसका कहना था कि उसने जो अपराध किया, उसकी सजा उसे मिल चुकी है, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए।
यह है मामला
तासीन अजीम को एसटीएफ ने 13 सितम्बर 2006 को गिरफ्तार किया था। वह लखनऊ में लारेब खान पुत्र गुलाब खान की नकली पहचान के साथ रह रहा था। वह मूलतः उत्तरी कराची के सेक्टर 11 ए, मकान नम्बर 522 का रहने वाला था। वह चार भाई और तीन बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता का कराची में कांच का कारोबार था। उसके पास से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल-इंटर की मार्कशीट के साथ-साथ नक्शा और कुछ दस्तावेज मिले थे।
वह दो-दो कम्पनियों के दफ्तर में काम भी कर चुका था। साथ ही राहुल सिद्धार्थ और फरीउद्दीन के साथ पार्टनरशिप की कम्पनी चला रहा था। एसटीएफ ने दावा किया कि जांच में अभियुक्त का आईएसआई को सेना संबंधी और अन्य गोपनीय सूचनाएं जावेद द्वारा दिया जाना पाया गया है।
Order to release Pak citizen and send him to his homeland, government’s appeal rejected
Lucknow | [Court Bulletin] | The Lucknow Bench of the High Court has ordered the Central Government to release Pakistani national Taseen Azim alias Lareb Khan from jail and send him to the country. A division bench of Justice Ramesh Sinha and Justice Saroj Yadav, while disposing of the habeas corpus petition of Pakistani national Taseen Azim alias Lareb Khan, dismissed the appeal of the state government.
The court, while pronouncing the verdict, remarked in the order that the fundamental rights given in Articles 20, 21 and 22 of the Constitution are also available to non-citizens of India. The court said that while finding the petitioner guilty under sections 467, 468, 471 of the IPC and sections 3/9 and 5/9 of the Official Secrets Act and 3/14 of the Foreigners Act, the trial court had sentenced him to eight years imprisonment, Whereas in the case registered after his release in 2014, he was sentenced to four years. In the year 2018, the petitioner has also completed that sentence. So now he cannot be kept in jail.
Government’s appeal rejected on these arguments
- 1. In the 2006 trial on behalf of the state government, the Sessions Court had challenged the acquittal of a Pakistani national under various sections relating to attempt to wage war against the country.
- 2. The trial court had said that the prosecution could not provide any information that was sent to the Pakistani intelligence agency. It has been proved that he sent some e-mails to a person named Javed in Pakistan, but what those e-mails were, the prosecution could not explain. It also could not be established that the accused was involved in any kind of terrorist activity.
- 3. Additional Government Advocate SN Tilhari argued that the punishment given to the accused was inadequate, he was working in the country as an agent of ISI. However, considering the documents available on record, the Court upheld the decision of the Trial Court and dismissed the appeal of the Government. IB Singh, an amicus curiae appointed by the court on behalf of the Pakistani national, argued. No one appeared on behalf of the central government.
Confessions of infiltration, forged documents
In a statement before the trial court, he confessed to the crime of illegally entering India and producing forged documents, but denied the charges of waging war against India. He said that he has been punished for the crime he committed, he should be given a chance.
this is the case
Tasin Azim was arrested by the STF on 13 September 2006. He was living in Lucknow with a fake identity of Lareb Khan son Gulab Khan. He was originally a resident of Sector 11A, House No. 522 in North Karachi. He was the eldest of four brothers and three sisters. His father had a glass business in Karachi. Fake driving license, high school-inter mark sheet as well as map and some documents were found from him.
He had also worked in the offices of two companies. Also, Rahul was running a partnership company with Siddharth and Fariuddin. The STF claimed that in the investigation, it was found that Javed had given Army related and other confidential information of the accused to the ISI.
