‘रेवड़ी कल्चर’ पर काबू करो, चुनाव से पहले ‘मुफ्तखोरी’ पर सख्त कोर्ट ने केंद्र से कहा revadee kalchar par kaaboo karo, chunaav se pahale muphtakhoree par sakht kort ne kendr se kaha
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं का वादा यानी ‘रेवड़ी कल्चर’ को सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ‘रेवड़ी कल्चर’ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार से कदम उठाने को कहा है। CJI एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वित्त आयोग की सलाह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी इस मामले में राय मांगी। वह किसी और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद थे। CJI ने कहा, मिस्टर सिब्बल यहां मौजूद हैं और वह एक वरिष्ठ संसद सदस्य भी हैं। आपका इस मामले में क्या विचार है?
सिब्बल ने कहा, यह बहुत ही गंभीर मामला है लेकिन राजनीति से इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। जब वित्त आयोग राज्यों को फंड आवंटित करता है तो उसे राज्य पर कर्ज और मुफ्त योजनाओं पर विचार करना चाहिए।
सिब्बल ने कहा, वित्त आयोग ही इस समस्या से निपट सकता है। हम आयोग को इस मामले से निपटने के लिए कह सकते हैं। केंद्र सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इस मामले में कोई निर्देश देगा।
इसके बाद बेंच ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा वह सिब्बल की सलाह पर आयोग के विचारों का पता करें। अब इस मामले में 3 अगस्त 2022 को सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि पहले के फैसले में कहा गया था कि केंद्र सरकार इस मामले से निपटने के लिए कानून बनाए। वहीं नटराज ने कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है।
सीजेआई रमना ने नटराज से कहा, ‘आप सीधा -सीधा यह क्यों नहीं कहते कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ करना है चुनाव आयोग करे। मैं पूछता हूं कि केंद्र सरकार मुद्दे को गंभीर मानती है या नहीं?
आप पहले कदम उठाइए उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस तरह के वादे आगे होंगे या नहीं। आखिर केंद्र कदम उठाने से परहेज क्यों कर रहा है।’
मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और पोल पैनल को राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को मुफ्त के वादे करने से रोकना चाहिए। उपाध्याय ने कहा कि राज्यों पर लाखों करोड़ का कर्ज है। हम श्रीलंका के रास्ते पर जा रहे हैं। पहले भी कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से इस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी थी।
उपाध्याय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मतदाताओं को रिझाने और अपने मनसूबे कामयाब करने के लिए राजनीतिक दल मुफ्तखोरी का इस्तेमाल करते हैं। इससे फ्री और फेयर इलेक्शन की जड़ें हिल जाती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
Control ‘Rewari culture’, strict court told Center on ‘freedom’ before elections
New Delhi | [Court Bulletin] | The promise of free schemes before the elections i.e. ‘Rewari culture’ has been termed as a serious issue by the Supreme Court. The Supreme Court has asked the central government to take steps to control this ‘Rewari culture’. A bench of CJI NV Ramana, Justices Krishna Murari and Hima Kohli told the central government that the advice of the Finance Commission can also be used to find a solution to this problem.
During the hearing, the Chief Justice also sought the opinion of senior advocate Kapil Sibal in the matter. He was present in the court to hear some other matter. The CJI said, Mr. Sibal is present here and he is also a senior Member of Parliament. What is your view on this matter?
Sibal said, it is a very serious matter but it is very difficult to control it with politics. When the Finance Commission allocates funds to the states, it should consider the debt and free schemes on the state.
Sibal said, only the Finance Commission can deal with this problem. We can ask the commission to deal with the matter. The Central Government cannot be expected to give any direction in this matter.
Thereafter, the bench asked Additional Solicitor General KM Natraj to find out the views of the commission on the advice of Sibal. Now the matter will be heard on August 3, 2022.
During the hearing, the counsel appearing for the Election Commission said that in the earlier judgment it was said that the central government should make a law to deal with the matter. At the same time, Natraj said that it depends on the Election Commission.
CJI Ramana told Natraj, ‘Why don’t you say directly that the government has nothing to do with it and whatever has to be done by the Election Commission. I ask whether the central government considers the issue serious or not?
You take the first step, after that we will decide whether such promises will happen in the future or not. After all, why is the Center refraining from taking steps?
Petitioner Ashwini Upadhyay in the case said that this is a serious issue and the poll panel should stop the state and national level parties from making free promises. Upadhyay said that there is a debt of lakhs crores on the states. We are on our way to Sri Lanka. Earlier too, the court had sought response from the Center and the Election Commission on this petition.
Upadhyay has claimed in his petition that political parties use freebies to woo voters and make their plans successful. This shakes the roots of free and fair elections. This encourages corruption.
