लखनऊ | [कोर्ट बुलेटिन] | इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने गुरुवार को ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका खारिज कर दी। याचिका पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसे मुद्दे कोर्ट में चर्चा का विषय बन सकते हैं ? क्या हम जज इस तरह के मामलों पर सुनवाई के लिए तैयार हैं और क्या हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जो इस तरह की सच्चाई को बाहर ला सकें?

यूथ बीजेपी के मीडिया इंचार्ज रजनीश सिंह ने कोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। रजनीश सिंह ने कोर्ट से अपील की थी कि वो भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) को आदेश दें कि वो ताजमहल में मौजूद 22 कमरों में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की तलाश करें।

जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ विद्यार्थी की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कल को आप याचिका डालकर हमसे कहेंगे कि सम्मानीय जजों के चेंबर में घुस जाइये? कृप्या जनहित याचिका का मजाक मत उड़ाइए।

याचिकाकर्ता ने कुछ इतिहासकारों और हिंदू संगठनों के हवाले से कहा था कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि इस दावे की जांच के लिए ASI की एक टीम नियुक्त की जाए जो इस दावे की सच्चाई के बारे में पता लगाकर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। इसपर कोर्ट ने कहा कि हम ड्राइंग रूम में इस विषय पर चर्चा के लिए आपका स्वागत करते हैं लेकिन कोर्ट रूम में इस मुद्दे पर बस की कोई गुंजाइश नहीं है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि अगर कुछ इतिहासकारों और हिंदु संगठनों के दावे में सच्चाई है तो वो सच्चाई जानने का हक देश के हर नागरिक को है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने ताजमहल की सच्चाई जानने के लिए कई बार आरटीआई लगाई लेकिन उन्हें लिखित जवाब दिया गया कि ताजमहल के भीतर मौजूद कई दरवाजों को सुरक्षा कारणों से नहीं खोला गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बोले- ताज महल पर PhD करो, कोई रोके तो बताना ilaahaabaad haee kort ke jaj bole- taaj mahal par phd karo, koee roke to bataana

The court’s strong comment on the petition to open the rooms of the Taj Mahal, tomorrow you will say enter the chamber of another judge…

Lucknow | [Court Bulletin] | The Lucknow Bench of the Allahabad High Court on Thursday dismissed the petition to open 22 rooms of the Taj Mahal. Expressing displeasure over the petition, the court said whether such issues can become a matter of discussion in the court. Are we judges ready to hear such cases and do we have the resources to bring out such truths?

Youth BJP media in-charge Rajneesh Singh had filed a public interest litigation in the court. Rajneesh Singh had appealed to the court to order the Archaeological Department of India (ASI) to search for the idols of Hindu gods and goddesses in the 22 rooms present in the Taj Mahal.

Dismissing the petition, the bench of Justice DK Upadhyay and Justice Saurabh Vidyarthi said that tomorrow you will put a petition and ask us to enter the honorable judges’ chamber? Please don’t make fun of PIL.

The petitioner had quoted some historians and Hindu organizations to say that the Taj Mahal used to be a Shiva temple earlier. A petition was filed in the court requesting that a team of ASI should be appointed to investigate this claim, which after finding out about the truth of this claim, submit the report to the court. To this, the court said that we welcome you to discuss this subject in the drawing room but there is simply no scope for this issue in the courtroom.

The petitioner had said that if there is truth in the claims of some historians and Hindu organizations, then every citizen of the country has the right to know that truth. The petitioner said that he filed RTI several times to know the truth of the Taj Mahal but he was given a written reply that many doors inside the Taj Mahal were not opened due to security reasons.