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बजट 2022 : इनकम टैक्स में मायूसी, वर्चुअल करेंसी पर लगेगा 30 प्रतिशत टैक्स; जानिए 10 बड़ी बातें | ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | (नेशनल बुलेटिन) | Budget 2022 : नई दिल्ली | (नेशनल बुलेटिन) | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा।

 

देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा।

 

चलिए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की जाने वाली घोषणाओं की दस बड़ी बातें-

 

टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत

 

देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इनमें से एक बड़ा ऐलान अपडेटेड रिटर्न से जुड़ा है। अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेट रिटर्न भर पाएंगे। बता दें कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है। इसमें कोई सीधी र‍ियायत नहीं दी गई है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 80C में भी कोई छूट नहीं मिली है।

 

मध्य वर्ग को फिर मायूसी

 

मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है।

 

डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान, इसी साल होगी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी

 

डिफेन्स सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से ऊपर है)।

 

किसानों के लिए बड़े ऐलान

 

बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा, किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा।

 

अगले तीन सालों में 400 वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी

 

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। दावा है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। इसी बीच निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।

 

डिजिटल करेंसी शुरू करेगी सरकार

 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी।

 

क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत की छूट

 

क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा क्रिप्टोकाउंक्शंस का उपहार प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता।

 

खत्म हुईं बैंक-पोस्ट ऑफिस की दूरियां, खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

 

LIC के आईपीओ पर तेजी, इस साल और बढ़ेगा निजीकरण

 

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल निजीकरण को और बढ़ाया जाएगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से देश की आर्थिक रिकवरी को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले इसी साल सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया है।

 

MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा।

 

दरअसल, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। वंदे भारत ट्रेनें देश की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित होने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं।

क्या हैं वंदेभारत ट्रेन

 

वंदे भारत ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में ऑन बोर्ड वाई-फाई, जीपीएस आधारित यात्री इन्फॉर्मेशन सिस्टम, खूबसूरत आंतरिक सजावट, वैक्यूम शौचालय, एलइडी लाइट, हर सीट के नीचे चार्जिंग प्वाइंट, हर सीट के नीचे रीडिंग लाइट, इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर के उपयोग से ट्रेन में चढ़ने की सुविधा, उनके लिए अलग से शौचालय, सीसीटीवी, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजा जैसी सुविधाएं हैं।

बढ़ेगी नेशनल हाईवे की लंबाई

 

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा।

 

खत्म हुईं बैंक-पोस्ट ऑफिस की दूरियां

 

कोरोना काल में दूसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

प्रतिकात्मक चित्र

किसानों के लिए खोला पिटारा

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए बजट से पूर्व एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि सरकार के इस बजट में चुनावी राज्यों के लोगों के लिए सौगात होने की संभावना है। खासकर उन किसानों के लिए जो तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। एक साल से ज्यादा वर्षों तक चले किसानों आंदोलन से सरकार पहले ही बैकफुट में है। ऐसे में सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं का पिटारा खोला है।

 

किसानों के लिए बड़े प्लान, गंगा किनारे से होगी शुरुआत

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए बजट में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। बजट में सभी तबके के लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें किसानों को डिजिटल सेवा देना, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाना शामिल है। इसके अलावा पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

 

किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी

 

बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।

साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित

 

साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए PPP मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा की। हलांकि पीएम किसान योजना की राशि को लेकर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा।

 

रेलवे उत्पादों से छोटे किसानों की मदद

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए रेलवे नए उत्पाद विकसित करेगा। इसके अलावा पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि हमारे किसान भाईयों को खेती में कोई परेशानी न हो।

 

खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, पीएम ई विद्या का होगा विस्तार

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा।

 

क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा कराई जाएगी उपलब्ध

 

उन्होंने कहा कि आईटीआई संस्थानों में नए डिजिटल स्किल कोर्स शुरू होंगे। कोरोना के चलते पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। अनुपूरक शिक्षा और उत्थान तंत्र की जरूरत है। क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कॉमर्शियल कोर्स के लिए ई-लैब की स्थापना करेंगे। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी बनाएंगे।

 

दी जाएंगी 60 लाख नौकरियां

 

सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं, पिछले वर्गों को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी।

 

बजट के अन्य मुख्य ऐलान

 

  1. नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
  2. – 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
  3. – बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए योजना लॉन्च होगी। इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।
  4. – अगले तीन सालों में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेनें। अगले तीन सालों में इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा।
  5. – वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा
  6. – वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। हमारी कोशिश गरीबों के जीवन में बदलाव लाना है।  इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी।

 

इस साल और बढ़ेगा निजीकरण: निर्मला सीतारमण

 

इस बजट में निजी निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल निजीकरण को और बढ़ाया जाएगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से देश की आर्थिक रिकवरी को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले इसी साल सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल सरकार का लक्ष्य पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर होगा। इसके साथ ही निजीकरण पर और ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पहले सरकार ने टाटा समूह के साथ एयर इंडिया का सौदा किया था। इसके अलावा सरकार निजीकरण को लेकर और ध्यान दे रही है।

 

देश की अर्थव्यवस्था में तेजी

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम दो साल में चुनौती से लड़ने के लिए मजबूत हुए हैं। हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। पीएम गति शक्ति मिशन से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से देश की आर्थिक रिकवरी को बढ़ाया जाएगा। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता होगी।

 

MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज

 

लगातार दूसरी बार पेश हो रहे पेपरलेस आम बजट में  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी, जिसने एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है, को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, अतिरिक्त कर्ज खासतौर से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दिया जाएगा।


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