.

शिव मंदिर था ! कोर्ट ने जांच कर पाया बौद्ध विहार है !! shiv mandir tha ! kort ne jaanch kar paaya bauddh vihaar hai !!

©के. विक्रम राव, नई दिल्ली 

–लेखक इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (IFWJ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।


 

 

ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि देवालयों वाले अदालती वाद-प्रतिवाद के परिवेश में गत माह (19 जुलाई 2022) मद्रास हाईकोर्ट का एक दिशासूचक निर्णय अत्यधिक प्रभावोंत्पादक होगा। सदियों पुराने ग्राम देवता तलवैत्ति मुनिअप्पन के शैव मंदिर को पुरातत्वीय परीक्षण के बाद बौद्धमठ न्यास को सौंप दिया गया है। मूलतः वह बौद्ध बिहार था जहां कभी भगवान बुद्ध की अर्चना हुआ करती थी।

 

दक्षिण तमिलनाडु के सेलम जनपद के पेरियारी गांव में यह बना है। तमिलनाडु सरकार तथा 5f अन्य के विरूद्ध याचिका (संख्या-4715, 2011), 21 फरवरी 2011 को मद्रास उच्च न्यायालय में बौद्ध मठन्यास ने दायर की थी।

 

इस पर फैसला दिया आस्तिकवान, धर्मनिष्ठ न्यायमूर्ति एन. आनन्द वेंकटेशन ने। जज का निर्देश है शासन को केवल बौद्ध जन को ही परिसर में अर्चना पूजा करने की अनुमति होगी। अदालती आदेश में लिखा है कि: ‘‘मंदिर परिसर में उक्त मूर्ति भगवान बुद्ध की होने की सूचना वाला बोर्ड लगाया जाए। जनता को दर्शन की अनुमति दी जा सकती है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि मूर्ति की कोई पूजा अथवा अन्य समारोह आयोजित नहीं हो।‘‘

 

निर्णय में कहा गया है कि ‘‘पुरातत्व विभाग के आयुक्त द्वारा मंदिर की मूर्ति का निरीक्षण और सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकला कि इसमें भगवान बुद्ध के महालक्षण हैं।‘‘

 

न्यायाधीश ने कहा कि: ‘‘ऐसी रिपोर्ट के बाद मंदिर के संचालन की एचआरएंडसीई को अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मामला मूर्ति की गलत पहचान का है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मूर्ति में बुद्ध को दर्शाया गया है।

 

अब तक यह मंदिर हिन्दु देवस्थान विभाग के अधीन था और देख-रेख के लिए कार्यकारी भी नियुक्त किये गये थे जो अब जायज नहीं है।

 

लिहाजा मूल स्थिति की बहाली होनी चाहिए। एचआरसीई द्वारा इसका प्रशासन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। पुरातत्व विभाग आयुक्त इसका नियंत्रण अपने हाथ में लें।‘‘

 

पुरातत्व विभाग ने अपनी जांच रपट में पाया था कि ‘‘बुद्ध के कई महालक्षण प्रतिमा में पाये गये हैं। मूर्ति कमल पर है। बुद्ध जानेमाने अर्द्धपद्मासन में है। दोनों भुजायें ध्यान मुद्राओं में हैं। बुद्ध की घुंघराली लटें, लम्बे श्रवण (कान), उर्णा, माथे पर भांवरी दिखते हैं।‘‘

 

अपने 10-पृष्ठ के आदेश में मद्रास उच्च न्यायमूर्ति ने समूचे मंदिर के रूप और स्वामित्व को ही बदल दिया।

 

इन सिद्धांतों और प्रमाणों के अलावा भी तुलनात्मक रूप में काशी तथा मथुरा में एक अत्यंत प्रमाणिक तथ्य उभर कर आता है। मुगल बादशाह मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब (3 नवम्बर 1918 से 3 मार्च 1907) ने स्वयं राजपत्र जारी कर मथुरा तथा काशी में हिन्दु मंदिरों को तुड़वा कर शाही मस्जिद यमुनातट और गंगातट पर सैन्य बल के बूते बनवाया था। अर्थात संपत्ति हिंदुओं की थी।

 

अतः उन्हें हटाकर पुराने स्वामियों को मंदिर भूमि सौंपने की कानूनी आवश्यकता है। न्यायसंगत है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा स्थापित चिन्हों, प्रमाणों, तर्कों से सभी पक्ष सहमत होंगे। संसदीय कानून है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व वाली स्थिति को अपरिवर्तित रखा जाना। यह अब पूर्णतया अवैध होगा।

 

जिस संसद ने यह कानून बनाया था वही बहुमत द्वारा उसे निरस्त करने में सक्षम है। कर सकते है। करना भी चाहिये। कानून भी यहीं मानता है। नैसर्गिक न्याय और ऐतिहासिक संतुलन का यही तकाजा है।

 

 

There was a Shiva temple. The court investigated and found it is a Buddhist vihara !!

 

 

 

In the context of court debates involving Gyanvapi and Krishna Janmabhoomi temples, a landmark decision of the Madras High Court last month (July 19, 2022) would be very effective. The centuries-old Shaiva temple of the village deity Talavaitti Muniappan has been handed over to the Buddhist Math Trust after archaeological examination. Originally it was a Buddhist Bihar where Lord Buddha was once worshipped.

 

It is made in Periyari village of Salem district of South Tamil Nadu. The petition (No. 4715, 2011) against the Government of Tamil Nadu and 5f others was filed by the Buddhist Monastery in the Madras High Court on 21 February 2011.

 

The believer gave the verdict on this, devout Justice N. Anand Venkatesan. The order of the judge is that the government will allow only Buddhist people to perform Archana Puja in the premises. The court order reads that: “A board informing the said idol of Lord Buddha to be put up in the temple premises. The public may be allowed to have darshan but it should be ensured that no idol worship or any other function is organized.

 

The judgment said that “after inspection and careful analysis of the idol of the temple by the Commissioner of Archeology Department, it was concluded that it has the characteristics of Lord Buddha”.

 

The judge said: “After such a report, HR&CE cannot be allowed to operate the temple. This is a case of mistaken identity of the idol. It is clear from the report that Buddha is depicted in the idol.

 

Till now this temple was under Hindu Devasthan Department and executives were also appointed for the maintenance which is no longer valid.

 

So the original condition should be restored. Its administration by HRCE would be against the principles of Buddhism. The Commissioner of Archeology Department should take control of it.

 

The Archaeological Department in its investigation report had found that “many characteristics of Buddha have been found in the statue. The idol is on a lotus. Buddha is in the well-known Ardhapadmasana. Both the arms are in meditation postures. Buddha’s curly hair, long ear, urna, bhavri are seen on the forehead.

 

In his 10-page order, the Madras High Justice changed the look and ownership of the entire temple.

 

Apart from these theories and evidences, a very authentic fact emerges in comparative form in Kashi and Mathura. The Mughal emperor Muhiuddin Muhammad Aurangzeb (3 November 1918 to 3 March 1907) himself, by issuing a gazette, demolished Hindu temples in Mathura and Kashi and built the Shahi Masjid on the banks of Yamuna and Ganga on the basis of military force. That is, the property belonged to the Hindus.

 

Hence there is a legal requirement to remove them and hand over the temple land to the old owners. is justified. All the parties will agree with the signs, evidences, arguments established by the Madras High Court. It is a parliamentary law that the position before 15th August 1947 should be kept unchanged. It will now be completely illegal.

 

The Parliament which made this law is capable of repeal it by majority. can do. Should do it too. The law also agrees here. This is the demand of natural justice and historical balance.

 

 

वो ही हैं vo hee hain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top button