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अनुसूचित जाति के शख्स की सवर्ण पत्नी, सुप्रीम कोर्ट का ससुर को नोटिस, जानें मामला anusoochit jaati ke shakhs kee savarn patnee, supreem kort ka sasur ko notis, jaanen maamala

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | एक अनुसूचित जाति के शख्स की याचिका पर Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने उसकी पत्नी और ससुर को नोटिस जारी किया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने ऊंची जाति की युवती का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर किया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले में पत्नी और ससुर को पक्ष बनाने पर रजामंदी दे दी।

 

पीठ ने कहा, नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए और 22 अगस्त तक जवाब मांगा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को अपहरण के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तारी से राहत दी थी। पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत जारी रहेगी।

 

इस बीच, झारखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर इस व्यक्ति की याचिका खारिज करने की गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुसूचित जाति समाज के शख्स ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया था।

 

सवर्ण समाज अभी तक दलित दामाद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं

 

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता उत्कर्ष सिंह, शिवम राजपूत और सुरेशन पी ने अदालत के सामने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह जातिगत पूर्वाग्रहों और सामाजिक-प्रशासनिक भेदभाव का शिकार रहा है। याचिका में कहा गया है कि मामला स्पष्ट करता है कि सवर्ण समाज अभी तक अनुसूचित समाज के दामाद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और अंतरजातीय विवाह को विफल करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा।

 

हाथापाई मारपीट की गई

 

याचिकाकर्ता के वकील उत्कर्ष सिंह के अनुसार याचिकाकर्ता के साथ हाथापाई मारपीट की गई। इसके बाद वह बेहोश हो गया और आधी रात को उसकी पत्नी को जबरन ले जाया गया। याचिका के मुताबिक, याचिकाकर्ता की पत्नी को हिमाचल और यूपी पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में ले जाया गया।

 

इसके बाद उस शख्स ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के समक्ष घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराई बाद में अपनी पत्नी को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में चले गए। बाद में हिमाचल प्रदेश की अदालत को अवगत कराया गया कि झारखंड में उस व्यक्ति (लड़की का पति) उसके पिता और अन्य के खिलाफ अपहरण से संबंधित आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

23 नवंबर, 2021 को झारखंड की एक स्थानीय अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद उस व्यक्ति ने झारखंड की एक जिला अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने इसे झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।

 

मामले में हुई अनदेखी

 

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ससुराल वालों द्वारा कानून के दुरुपयोग पर विचार किए बिना याचिका को खारिज कर दिया था, इस बात की अनदेखी की गई कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध किया है या नहीं। उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

 

अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि ससुराल वालों की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों के कारण याचिकाकर्ता घोर रूप से व्यथित है, जिन्होंने अपने लाभ के लिए पूरी प्रणाली का घोर दुरुपयोग किया है और उसे कानूनों, जीवन और व्यक्तिगत के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित किया है।

 

 

SC man’s upper caste wife, Supreme Court notice to father-in-law, know the matter

 

 

New Delhi | [Court Bulletin] | On the petition of a Scheduled Caste man, the Supreme Court has issued notice to his wife and father-in-law. This man is accused of kidnapping a girl from an upper caste and forcing her to marry. A bench of Justice AM Khanwilkar and Justice JB Pardiwala agreed to make the wife and father-in-law parties in the case.

 

The bench said notice be issued to the newly added respondents and their reply be sought by August 22. On April 11, the Supreme Court had granted relief from arrest to the man on charges of kidnapping. The bench said that the relief from arrest would continue till the next hearing.

 

Meanwhile, Jharkhand Police has filed a reply in the Supreme Court requesting that this person’s petition be dismissed. In front of the Supreme Court, a person belonging to the Scheduled Caste society has challenged the order of the Jharkhand High Court in which the High Court refused to cancel the non-bailable warrant against him.

 

 The upper caste society is not yet ready to accept the Dalit son-in-law

 

Advocates Utkarsh Singh, Shivam Rajput and Suresh P appeared on behalf of the petitioner before the court. The petitioner has claimed that he has been a victim of caste prejudices and socio-administrative discrimination. The petition said that the matter clarifies that the upper caste society is not yet ready to accept the son-in-law of the scheduled society and will go to any extent to abuse the process of law to thwart the inter-caste marriage.

 

scuffle struck

 

According to the petitioner’s lawyer Utkarsh Singh, the petitioner was assaulted. After this he fainted and his wife was forcibly taken away in the middle of the night. According to the petition, the petitioner’s wife was taken away in the presence of Himachal and UP police officials.

 

The man then filed a complaint about the incident with the Himachal Pradesh Police, later moved the High Court of Himachal Pradesh with a habeas corpus petition to produce his wife. Later, the Himachal Pradesh court was apprised that a case has been registered in Jharkhand against the man (the girl’s husband), her father and others on charges related to kidnapping.

 

On November 23, 2021, a local court in Jharkhand issued a non-bailable warrant against the man. The man then filed his anticipatory bail plea in a district court in Jharkhand, which was rejected. He later challenged it in the Jharkhand High Court but his anticipatory bail plea was also rejected.

 

 case ignored

 

The petitioner, in his plea, has contended that the Jharkhand High Court had dismissed the petition without considering the misuse of law by the in-laws of the petitioner, ignoring whether the petitioner had committed any offence. He has been wrongly implicated in this case.

 

Now the petitioner, in his petition filed in the Supreme Court, has said that the petitioner is deeply aggrieved due to the arbitrary and unconstitutional actions of the in-laws, who have grossly misused the entire system for their own benefit and have made it equal to the laws, life and personal. deprived of the right to protection.

 

 

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