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भारतीय नागरिकता माता-पिता भलें छोड़ दें, अजन्मा बच्चा इसका हकदार bhaarateey naagarikata maata-pita bhalen chhod den, ajanma bachcha isaka hakadaar

चेन्नई | [कोर्ट बुलेटिन] | माता-पिता भले ही अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग दें और किसी अन्य देश की नागरिकता का विकल्प चुनें, लेकिन त्याग के समय उनका अजन्मा बच्चा भारतीय नागरिकता का दावा करने का हकदार है। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उक्त बातें कही। न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने 22 साल के प्रणव श्रीनिवासन की एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें प्रणव ने भारतीय नागरिकता की मांग की थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 30 अप्रैल 2019 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

 

दरअसल, याचिकाकर्ता प्रणव श्रीनिवासन के माता-पिता, हालांकि मूल रूप से भारतीय नागरिक थे, ने अपनी नागरिकता त्यागकर दिसंबर 1998 में सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी। याचिकाकर्ता उस वक्त अपनी मां के गर्भ में साढ़े 7 महीने के भ्रूण के रूप में था। प्रणव का जन्म 1 मार्च 1999 को सिंगापुर में हुआ था और वहां जन्म के आधार पर उन्हें नागरिकता मिल गई थी।

 

प्रणव ने 5 मई 2017 को सिंगापुर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के समक्ष अपनी भारतीय नागरिकता की बहाली की मांग की। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह भारतीय नागरिक नहीं रहा, क्योंकि उसके माता-पिता 19 दिसंबर, 1998 को सिंगापुर के नागरिक बन गए थे, उस वक्त हालांकि वह अपनी मां के गर्भ में था। प्रणव ने दलील दी कि क्योंकि उसके माता-पिता और दादा-दादी दोनों जन्म से भारत के नागरिक थे और उसके दादा-दादी आज भी भारतीय नागरिक हैं।

 

प्रणव की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 19 दिसंबर 1998 को (सिंगापुर का नागरिकता लेने वाला दिन) याचिकाकर्ता भ्रूण के रूप में साढ़े 7 महीने का था, ने निश्चित रूप से एक बच्चे का दर्जा हासिल कर लिया था। इस स्थिति में वह अपने माता-पिता की भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार नागरिकता की बहाली के लिए धारा 8 (2) के तहत उपलब्ध सुरक्षा / अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

 

न्यायाधीश ने कहा, “याचिकाकर्ता को इस तरह की स्थिति से इनकार करने का प्रयास करने वाला आदेश मेरे विचार में स्पष्ट भाषा और धारा 8 (2) के स्पष्ट इरादे के विपरीत है।” केंद्रीय मंत्रालय के अस्वीकृति आदेश को अलग करें। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता नागरिकता की बहाली का हकदार है और उसे 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता का दस्तावेज जारी किया जाएगा।

 

Indian citizenship may be left by the parents, the unborn child is entitled to it

 

 

Chennai | [Court Bulletin] | The parents may renounce their Indian citizenship and opt for citizenship of another country, but their unborn child at the time of relinquishment is entitled to claim Indian citizenship. The Madras High Court said the above things while delivering the verdict on Wednesday. Justice Anita Sumanth delivered the verdict while allowing a writ petition by 22-year-old Pranav Srinivasan, seeking Indian citizenship. He sought quashing of the Union Home Ministry’s order dated 30 April 2019, which had dismissed his petition.

 

In fact, the parents of petitioner Pranab Srinivasan, though originally Indian citizens, renounced their citizenship and took Singapore citizenship in December 1998. The petitioner was at that time in the womb of his mother as a fetus of 7 and a half months. Pranav was born on 1 March 1999 in Singapore and got citizenship on the basis of birth there.

 

Pranav on 5 May 2017 before the Indian Consulate in Singapore seeking the restoration of his Indian citizenship. According to the petitioner, he ceased to be an Indian citizen as his parents became citizens of Singapore on December 19, 1998, though he was still in the womb of his mother. Pranav argued that because both his parents and grandparents were citizens of India by birth and his grandparents are still Indian citizens.

 

Accepting Pranav’s plea, the judge observed that on 19 December 1998 (the day he took Singaporean citizenship), the petitioner, who was 7 and a half months old as a fetus, had certainly acquired the status of a child. In this case he can get Indian citizenship of his parents. Thus the protection/right available under section 8(2) for restoration of citizenship cannot be denied.

 

“The order attempting to deny such position to the petitioner is in my view clear language and contrary to the express intent of section 8(2),” the judge said. Set aside the rejection order of the Union Ministry. The judge said that the petitioner is entitled to reinstatement of citizenship and will be issued a document of citizenship within 4 weeks.

 

 

केन्द्र और राज्य GST काउंसिल की सिफारिशें मानने मजबूर नहीं kendr aur raajy gst kaunsil kee siphaarishen maanane majaboor nahin

 

 

 


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