‘तलाक-ए-हसन’ के नोटिस को चुनौती, हाई कोर्ट ने पति और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब talaak-e-hasan ke notis ko chunautee, haee kort ne pati aur dillee pulis se maanga javaab
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | दिल्ली पुलिस और उस मुस्लिम व्यक्ति से दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है जिसकी पत्नी ने उसे भेजे गए ‘तलाक-ए-हसन’ के नोटिस को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही महिला ने ससुरालवालों पर उसे प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया है।
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ‘तलाक-ए-हसन’ के खिलाफ महिला की याचिका पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डाबरी थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। ‘तलाक-ए-हसन’ मुसलमानों के बीच पतियों द्वारा अपनी पत्नी को 3 बार में कहकर तलाक देने की प्रथा है।
अदालत मामले पर आगे 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। महिला ने याचिका में अपने पति द्वारा उसे भेजे गए ‘तलाक-ए-हसन’ के 2 जून के नोटिस को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 तथा मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के प्रावधान के विपरीत बताते हुए इसे अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है।
तलाक-ए-हसन वह प्रथा है जिसके द्वारा एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महीने में एक बार 3 महीने तक तलाक शब्द कहकर तलाक दे सकता है। याचिका में धार्मिक समूहों, संगठनों और नेताओं को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि ऐसी प्रथाओं को अनुमति देना या बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे याचिकाकर्ता महिला को शरिया कानून के अनुसार कार्य करने और ‘तलाक-ए-हसन’ को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए।
याचिका में पुलिस को भी उसे धार्मिक समूहों और संगठनों से सुरक्षा को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि उसे ‘तलाक-ए-हसन’ स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। महिला ने कहा है कि उसने व्यक्ति से सितंबर 2020 में शादी की थी और आरोप लगाया कि उसके ससुरालवालों ने उनकी विधवा मां को धूम धाम से शादी आयोजित करने के लिए मजबूर किया और दहेज की मांग की।
महिला ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों की अनुचित मांगों को स्वीकार किए जाने के बावजूद उसे प्रताड़ित किया गया। जिसके बाद उसने दिल्ली महिला आयोग में घरेलू हिंसा की शिकायत तथा 2021 में एक एफआईआर भी दर्ज कराई।
याचिका में कहा गया कि अपने और अपने परिवार के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए व्यक्ति ने ‘तलाक-ए-हसन’ का इस्तेमाल किया और सभी कानूनी कार्रवाई वापस लेने के लिए पहला नोटिस दिया। ‘तलाक-ए-हसन’ की प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।
‘Talaq-e-Hasan’ notice challenged, High Court seeks reply from husband and Delhi Police
New Delhi | [Court Bulletin] | The Delhi High Court has sought response from the Delhi Police and the Muslim man whose wife has sought to declare the ‘Talaq-e-Hasan’ notice sent to him as invalid and unconstitutional. Along with this, the woman has also accused her in-laws of torturing her.
Justice Dinesh Kumar Sharma has issued notice to the Delhi Police Commissioner and Dabri police station in-charge on the petition of the woman against ‘Talaq-e-Hasan’. ‘Talaq-e-Hasan’ is the practice among Muslims by husbands to divorce their wives in three times.
The court will further hear the matter on August 18. In the petition, the woman has termed the June 2 notice of ‘Talaq-e-Hasan’ sent to her by her husband contrary to the provisions of Articles 14, 15, 21 and 25 of the Constitution and the United Nations Convention on Human Rights, calling it invalid and unconstitutional. Declaration requested.
Talaq-e-Hasan is the practice by which a Muslim man can divorce his wife once in a month for 3 months by saying the word talaq. The petition has sought directions to religious groups, organizations and leaders not to allow or promote such practices which would enable the petitioner woman to act in accordance with Sharia law and accept ‘Talaq-e-Hasan’. be forced.
In the petition, the police has also been requested to instruct him on security from religious groups and organizations so that he is not forced to accept ‘talaq-e-hasan’. The woman has said that she had married the man in September 2020 and alleged that her in-laws forced her widowed mother to organize the wedding pompously and demanded dowry.
The woman alleged that she was harassed despite the unreasonable demands of her in-laws being accepted. After which she lodged a complaint of domestic violence with the Delhi Commission for Women and an FIR in 2021.
The petition said that in order to avoid any action against himself and his family, the person used ‘Talaq-e-Hasan’ and gave first notice to withdraw all legal proceedings. A petition challenging the practice of ‘Talaq-e-Hasan’ is also pending in the Supreme Court.
