जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल, माननीयों पर हत्या से लेकर दंगा मामले में दर्ज हैं 165 केस l ऑनलाइन बुलेटिन
रांची l (कोर्ट बुलेटिन) l झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। झारखंड के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज सभी आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल होगा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी को स्पीडी ट्रायल के जरिए सभी कांड के निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। माननीयों पर दर्ज कांड के स्पीडी ट्रायल के लिए छह स्पेशल कोर्ट रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, डालटनगंज व पश्चिमी सिंहभूम में गठित की गई है। विशेष कोर्ट में जिलों के क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं।
गौरतलब है कि झारखंड में विधायक और सांसद रहे लोगों पर कुल 165 केस दर्ज हैं। जनप्रतिनिधियों पर हत्या, डकैती, जालसाजी, चोरी, दंगा जैसे गंभीर कांड में मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, झारखंड हाईकोर्ट में प्रत्येक माह माननीयों पर दर्ज कांडों की अद्यतन रिपोर्ट भी दी जानी है। स्पीडी ट्रायल के लिए सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की गई थी।
वीसी के बाद जारी आदेश में सभी जिलों के एसपी को कहा गया है कि वे प्रत्येक कांड में सरकारी या गैरसरकारी गवाहों की उपस्थिति कराएं, ताकि जल्द से जल्द गवाही पूरी हो सके। स्पीडी ट्रायल के लिए प्रत्येक जिले में कोषांग का गठन किया जाएगा।
इस कोषांग के प्रभारी जिले के मुख्यालय डीएसपी होंगे, वहीं न्यायालय से समन्वय के लिए प्रत्येक जिले के एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। जिला के नोडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र के विशेष न्यायालय से संपर्क स्थापित कर गवाहों की उपस्थिति कराएंगे।
सीआईडी मुख्यालय में भी एक को जिम्मेदारी
स्पीडी ट्रायल के लिए जिलों से समन्वय स्थापित करने के लिए सीआईडी एसपी श्रीकांत राव खोत्रे को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि जिलों के मुख्यालय डीएसपी व इंस्पेक्टर कांड को लेकर सीआईडी के गठित कोषांग के साथ समन्वय स्थापित रखेंगे।
प्रत्येक जिले में ट्रायल के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारी अपने जिला के पीपी, एपीपी के साथ विशेष न्यायालय के पीपी से भी संपर्क स्थापित रखेंगे। वारंट, समन का निष्पादन ससमय करने का निर्देश भी दिया गया है।
विशेष एपीपी की भी होगी नियुक्ति
स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष एपीपी की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्य सरकार ने नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुसंधान के उपरांत कांडों में अंतिम प्रपत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। इसके बाद इसे न्यायालय के द्वारा विशेष न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के लिए भेजा जाएगा।
छह विशेष कोर्ट का क्या होगा क्षेत्राधिकार
रांची: रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा
धनबाद: धनबाद, गिरिडीह, बोकारो
हजारीबाग: हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा
दुमका : दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा व गोड्डा
डालटनगंज : डालटनगंज, गढ़वा, लातेहार
प सिंहभूम: पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा
