गृहमंत्री का ऐलान चार महीने में मिलेगी सहारा इंडिया में जमा पैसे | Sahara India Refund
Sahara India Refund : नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | Sahara India where investors’ money is stuck in crores of rupees. The central government, which was silent till now regarding Sahara’s investors, has come on the front. Describing the decision of the Supreme Court as historic, the Ministry of Home Affairs said that thousands of investors of 4 cooperative societies of Sahara Group would be able to get back their money. In fact, in a release issued by the Ministry, it was said that on the petition of the Ministry of Cooperatives, the Supreme Court has ordered to return 10 crores to 4 committees from the Sahara SEBI refund account.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सहारा इंडिया जहां पर निवेशकों का पैसा करोड़ों रुपए में फंसा है। सहारा के निवेशकों को लेकर अब तक शांत रही केंद्र सरकार फ्रंट पर आ गई है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा इससे सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के हजारों निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा। दरअसल मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में से 4 समितियों को 10 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। (Sahara India Refund)
सहारा ग्रुप की चार समितियां, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसायटी शामिल हैं। इसके जमाकर्ता अपने पैसे के लिए लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कई सालों से कोई समाधान नहीं मिल रहा था। (Sahara India Refund)
सत्यापन होने के बाद उनका पैसा तीन से चार महीने में लौटाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। ऋषिकुल मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की चार को-ऑपरेटिव सोसायटियों में रकम लगाने वाले लगभग 10 करोड़ निवेशकों को उनका धन लौटाने का आदेश दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय से सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकेगा। (Sahara India Refund)
बता दें कि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बुधवार को सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा 24 हजार करोड़ में से पांच हजार करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले शाह ने सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में नई सहकारिता नीति बनाई गई है। किसानों के उत्पाद के निर्यात, जैविक खेती और बीजों के उत्पादन के लिए मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव संस्थाएं बना दी गई हैं। (Sahara India Refund)
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