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कवर्धा हादसा: शपथ पत्र में बताएं कि राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने क्या कर रही: HC

बिलासपुर

कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने कहा, शपथ पत्र में बताएं कि राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने क्या कर रही है. मामले में अब 26 जून को सुनवाई होगी.

दरअसल कबीरधाम जिले में तेंदूपत्ता तोड़कर लौटने के दौरान पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हुई थी. इस पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की गई. राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से सड़क हादसे रोकने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगा गया है.

बता दें कि कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी. सभी मृतक सेमरहा गांव के थे. आज एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी उठी. ग्रामीणों ने नम आखों से अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है. हालांकि घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के बेहतर उपचार के निदेश दिए हैं.

घटना की बारीकी से होगी जांच – डिप्टी सीएम विजय शर्मा
घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार इस दुख की घड़ी में जो मृतक के परिवार वाले हैं उनके साथ है. हर संभव मदद के लिए सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हुई है. इस दौरान डिप्टी सीएम ने तमाम मांगों पर विचार करते हुए आगे कार्रवाई के साथ ही इस पूरे घटना की सघनता के साथ जांच कराने की बात भी कही है.


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