Top News : NPS Rules Change :

Top News : NPS Rules Change : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन: वर्तमान में कर्मचारियों के लिए फंड जमा जेनरेट करने में इंप्लॉयर्स के योगदान में असमानता है, जिसमें कॉर्पोरेट द्वारा बेसिक सैलरी तथा महंगाई भत्ते के 10 फीसदी तक के योगदान को एनपीएस योगदान के लिए टैक्स से छूट दी गई है, जबकि ईपीएफओ के मामले में यह 12 फीसदी है. (NPS Rules Change)

सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान तथा निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को और अधिक आकर्षक बना सकती है. पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) में समानता का अनुरोध किया है. इस संबंध में कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह उनका छठा बजट होगा.

डेलॉयट की बजट अपेक्षाओं के अनुसार, एनपीएस के माध्यम से लांगटर्म सेविंग को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस के एन्युटी पोर्शन को 75 वर्ष की आयु से धारकों के लिए टैक्स फ्री किया जाना चाहिए. (NPS Rules Change)

वित्तीय परामर्श एवं ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट के अनुसार, एनपीएस को ब्याज तथा पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजंस को एनपीएस से प्राप्त इनकम पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े. वर्तमान में 60 फीसदी की एकमुश्त विड्रॉल टैक्स फ्री है. (NPS Rules Change)

मिले राहत न्यू टैक्स सिस्टम में

न्यू टैक्स सिस्टम के तहत एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स छूट छूट प्रदान करने की भी मांग उठ रही है. अभी धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपए तक के योगदान पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती होती है, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम के तहत नहीं. (NPS Rules Change)

यह पुराने टैक्स सिस्टम में धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की टैक्स राहत से ज्यादा है. सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने पिछले साल पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने और इसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है. (NPS Rules Change)

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