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Reservation In Promotion Case : प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अब छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के पाले में गेंद….

CG News: Reservation In Promotion Case :

 

CG News: Reservation In Promotion Case : रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : छत्तीसगढ़ भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई चुनावी सभाओं में घोषणा की है कि किसी भी वर्ग का आरक्षण न तो खत्म किया जाएगा और न ही कम किया जाएगा. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जून के अंत या जुलाई में प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से नया नोटिफिकेशन आ सकता है. वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद भी एसटी (अनुसूचित जनजाति) से आते हैं। इसमें प्रमोशन में एसटी (अनुसूचित जनजाति) के लिए 32 फीसदी और एससी (अनुसूचित जाति) के लिए 13 फीसदी आरक्षण रह सकता है.(Reservation In Promotion Case)

 

छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन शुरू कर दिया है. तीन महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को किस तरह से रफा-दफा करेगी, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा. (Reservation In Promotion Case)

 

मामला क्या है?

 

सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि अदालत ने प्रमोशन पर आरक्षण खत्म कर दिया है। इस मामले में अभियोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि कोर्ट ने वह नोटिफिकेशन ही रद्द किया है, जो कांग्रेस की भूपेश सरकार 22 अक्टूबर 2019 को लेकर आई थी। प्रमोशन में आरक्षण रद्द नहीं हुआ, बल्कि हाईकोर्ट ने भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की कॉपी मिलने से तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-समय पर जारी मापदंडों के अनुरूप प्रमोशन में आरक्षण की नीति पर फिर से कार्य करते हुए इसे रीफ्रेम किया जाए।(Reservation In Promotion Case)

 

भाजपा सरकार के पाले में गेंद

 

अब यह स्थिति बन रही है कि कांग्रेस के भूपेश सरकार का नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गेंद पूरी तरह भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार के पाले में आ गई है। नए नोटिफिकेशन के जरिए सरकार आरक्षण में प्रमोशन को पूरी तरह रद्द करेगी या फिर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले को जारी रखेगी, यह फैसला अब पूरी तरह से विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार को ही करना है।(Reservation In Promotion Case)

 

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