Sahara India Refund :

Sahara India Refund : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | सहारा इंडिया के निवेशकों को रिफंड पोर्टल से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जिन भी लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे का दावा किया है। तथा पोर्टल के माध्यम से दावा किये गये आवेदन पर भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अथवा भुगतान विफल हो गया है। इसकी जानकारी लोगों को पोर्टल (Sahara India Refund) के जरिए दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं पूरी खबर.

सहारा इंडिया रिफंड

दरअसल, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया कि हम वर्तमान में 19999 रुपये तक के दावों के लिए पुनः सबमिशन स्वीकार कर रहे हैं। अन्य पत्र दावों की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। दोबारा सबमिट किए गए दावों पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार को अब तक 5000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. पोर्टल के माध्यम से निवेशक को पैसा भी प्राप्त हुआ है। पोर्टल के जरिए निवेश कंपनी ने सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये निकालने की मांग की है. जबकि सहारा ग्रुप में 9.88 करोड़ निवेशकों के 867673 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. (Sahara India Refund)

इसके अलावा मोदी सरकार अब और पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है. आपको बता दें कि खबर थी कि 2024 चुनाव से पहले निवेशकों के पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नया आदेश आएगा. लेकिन ये काम भी फेल होता नजर आ रहा है. सहारा ग्रुप में 1.13 करोड़ आवेदक हैं जिनकी कार्यशील राशि ₹5000 जमा हो चुकी है। ऐसे गरीब निवेशकों को ही रिफंड के लिए कुल 2793 करोड़ रुपये की जरूरत है.

सरकार ने यह जवाब राज्यसभा में दिया

सहारा इंडिया रिफंड Sahara India Refund :

आपको बता दें कि सहारा राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कल राज्यसभा में पूरक सवालों का जवाब देते हुए साफ कहा था कि सहारा समूह से और पैसा पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बीएल वर्मा की ओर से बताया गया कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां निवेशक अपना फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ निवेशक 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. हमने निवेशकों को 45 दिन में पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हम अब तक 5000 करोड़ रुपये प्राप्त करने में सफल रहे हैं।’

सहारा इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय के बीच क्या है हकीकत?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस रवि कुमार की बेंच ने अपने आदेश में निवेशकों का पैसा 9 महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया था. लेकिन सहारा खाते से 5000 करोड़ रुपये की रकम सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर भी कर दी गई. सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब साढ़े 24 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं.

सेबी सहारा रिफंड खाता अगस्त 2012 से उस वक्त खोला गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRCL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को रिलीज किए गए ऑप्शनली फूल कन्वर्टिबल बाउंड्स, मैं इन्वेस्टर के पैसे लौटाने को कहा गया।

कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15000 करोड रुपए की धनराशि से ज्यादा इस खाते में जमा करवाए थे। जो ब्याज के साथ अभी बढ़कर 24000 करोड रुपए हो चुका है। सेबी सहारा रिफंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड रुपए ही रिफंड किया जा चुका है।

आगे क्या होगा सहारा इंडिया के पैसे का?

अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैसे देने का आदेश जारी करता है तो सहारा की कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। सहारा रिफंड के लिए दावेदार की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।(Sahara India Refund)

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