वहीं केरल में 2013 तक इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसके इलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर और एनपीएस में किए गए बदलाव भी जैसे फैमिली व डिसएबिलिटी पेंशन
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क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती हैं, जानें- मुकुन्द उपाध्याय | ऑनलाइन बुलेटिन
रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | डॉ अंबेडर द्वारा लिखित संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में…
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