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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ 18 साल तक नहीं, पहली डिग्री मिलने तक बेटे का खर्च उठाए पिता | newsforum

नई दिल्ली | पिता को बेटे का खर्च सिर्फ 18 साल की उम्र यानी व्यस्क होने तक नहीं बल्कि उसके पहली डिग्री पाने तक उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रेजुएशन को अब बेसिक शिक्षा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने एक शख्स को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च 2027 तक अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठाए।

 

कॉलेज पूरा कर लेने पर मिलती है बेसिक डिग्री

 

फैमिली कोर्ट के आदेश में थोड़ा बदलाव करते हुए कोर्ट ने शख्स को कहा, ‘आज के जमाने में जब कॉलेज पूरा कर लेने पर बेसिक डिग्री मिलती है; ऐसे में बेटे को सिर्फ बालिग होने यानी 18 साल की उम्र तक पैसे देना काफी नहीं है। आपको उसकी पढ़ाई का खर्च कम से कम तब तक उठाना चाहिए जब तक वह कॉलेज की डिग्री नहीं ले लेता।’

 

20 हजार रुपए गुजारा-भत्ता देने का दिया था आदेश

 

फैमिली कोर्ट ने सितंबर 2017 में शख्स को हर महीने अपने बेटों को 20 हजार रुपए गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया था। शख्स ने 1999 में पहली शादी की थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा है। अपनी पहली बीवी से इस शख्स ने साल 2005 में ही तलाक ले लिया था।

 

फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने भी रखा बरकरार

 

यह शख्स कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। साल 2005 में पत्नी से तलाक के बाद कर्नाटक की फैमिली कोर्ट ने उन्हें हर महीने अपने बेटे के लिए 20 हजार रुपए खर्चा देने का आदेश दिया ता। इस आदेश के खिलाफ शख्स ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

 

शख्स को 21 हजार रुपए मिलती है सैलरी

 

इसके बाद शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसको हर महीने 21 हजार रुपए सैलरी मिलती है और चूंकि उसने दूसरी शादी की है, जिससे उसके दो बच्चे हैं। तो ऐसे में पहली शादी से हुए बेटे को हर माह 20 हजार रुपए देना उसके लिए मुश्किल है।

 

‘मां के गलती की सजा बेटे को नहीं दे जा सकती’

 

शख्स के वकील ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि उसने अपनी पहली पत्नी से तलाक इसलिए लिया था क्योंकि वह किसी और के साथ संबंध में थी। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को तुरंत यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसके लिए बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का इन सबसे क्या लेना-देना है और जब आपने दूसरी शादी की तो आपको पता होना चाहिए था कि आपका एक बेटा है जिसकी देखरेख आपको करनी है।

 

ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक आर्थिक सहायता की मांग

 

बच्चे और उसकी मां की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील गौरव अग्रवाल ने कहा कि बच्चे के पिता हर महीने कुछ कम राशि दें लेकिन वह बेटे की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक यह राशि देते रहे।


हर वित्त वर्ष में बढ़ानी हो होगी 1000 की राशि

 

बेंच ने इस सुझाव को सही ठहराते हुए गुजारे-भत्ते की राशि को घटाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर वित्त वर्ष में शख्स को यह राशि 1000 रुपए बढ़ानी होगी।


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