Top News: 8th Pay Commission:

Top News: 8th Pay Commission: ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सके. 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अहम बयान दिया है. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि केंद्र सरकार की अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले लगभग 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। (8th Pay Commission)

हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वां वेतन आयोग लाने की योजना बना रही है। इससे पहले चुनावों से पहले सरकारों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनर्स पर जीत हासिल करने के लिए वेतन आयोग बनाने को एक प्रभावी तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया है। 7वां वेतन आयोग राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले सितंबर 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे इस्तेमाल किया था। (8th Pay Commission)

हालांकि, भाजपा ने इस तरह के कदम से परहेज किया है। इसके बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन गई है। अभी कर्मचारी अपने बेसिक वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करती है। (8th Pay Commission)

यह राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया है, कई विपक्षी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं जो पेंशनर्स को उनके अंतिम मिलने वाले वेतन का 50 प्रतिशत मासिक गारंटी देता है। सरकार ने प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। सोमनाथन ने कहा, “हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जानी चाहिए।” (8th Pay Commission)

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