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सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुरूप क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट केबिनेट में प्रस्तुत करने मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया से मिले सोजलिफ़ के प्रतिनिधि मंडल | Newsforum

©विनोद कुमार कोशले, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

परिचय : सुप्रीम कोर्ट व हइकोर्ट के फैसले के विश्लेषक में जानकार, सामाजिक चिंतक व विश्लेषक, कोर मेंबर, सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन संगठन छत्तीसगढ़.


रायपुर | मंत्रालय रायपुर प्रवास के दौरान 7 सितंबर 2021 को संविधान के आर्टिकल 16 (4) क व आर्टिकल 335 के अनुपालन में sc st वर्गों को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने गठित क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट तत्काल केबिनेट में प्रस्तुत करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह एवं सामान्य प्रशासन विभाग संयुक्त सचिव केडी कुंजाम (आरक्षण प्रकोष्ठ) से सोजलिफ़ के प्रतिनिधिमंडल में अनिल बनज, देव लाल भारती, झनेन्द्र महिलांग अधिवक्ता हाईकोर्ट बिलासपुर, विनोद कोशले एवं शैलेश कुमार का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर चर्चा किए।

ज्ञात हो कि एक माह पूर्व मनोज कुमार पिंगुआ ने डेटा कमेटी की रिपोर्ट मुख्य सचिव छग शासन को सौंप दी है। इसके पूर्व सोजलिफ़ के प्रतिनिधि मंडल डॉ.कमलप्रीत सिंह, मनोज कुमार पिंगुआ, के डी कुंजाम डीडी सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग से डेटा कमेटी कि रिपोर्ट तत्काल सुपुर्द करने मुलाकात किए थे। सोजलिफ़ ने आरटीआई के माध्यम से sc st वर्गों की प्रतिनिधत्व की अपर्याप्तता पता करने, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति पदों की जानकारी एकत्र की थी। उक्त आरटीआई से प्राप्त डेटा की रिपोर्ट हाई कोर्ट बिलासपुर में प्रस्तुत की थी।

 

इसी तारतम्य में केबिनेट मंत्री छग शासन डा.शिव कुमार डहरिया से पूर्व में दिए गए पदोन्नति में आरक्षण बहाली हेतु कार्यवाही एवं केबिनेट में अविलंब परिणामी वरिष्टता सहित पदोन्नति में आरक्षण विस्तार नियम लाने मुख्यमंत्री से पहल करने बात रखी गई। मंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की बात कही।

 

अंत में हरिवंश रॉय बच्चन के दो लाइन उदधृत-

बिना कुछ किए जय – जयकार नही होती

कोशिस करने वालों की कभी हार नही होती!

साथियों समाजिक न्याय के लिए संघर्स सतत जारी रहेगा…


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