SC ST Reservation in Bar Council-?‍⚖️

SC ST Reservation in Bar Council-⚖️ बार काउंसिल में SC ST वकीलों के लिए आरक्षण सुप्रीम कोर्ट फैसला

? भूमिका (SC ST Reservation in Bar Council-?‍⚖️)

SC ST Reservation in Bar Council-?‍⚖️ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और स्टेट बार काउंसिल के चुनावों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के वकीलों को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह का आरक्षण केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से ही संभव है, न्यायिक आदेश के जरिए नहीं।

यह फैसला न केवल कानूनी जगत में, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की बहस में भी एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

⚖️ कौन-सी याचिका, किसने दायर की थी?

यह मामला Universal Dr. Ambedkar Advocates Association v. Union of India से जुड़ा है।
याचिका में मांग की गई थी कि:

• एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 3(2)(b) के तहत

• “आनुपातिक प्रतिनिधित्व” की व्याख्या में

• SC/ST एवं अन्य हाशिए के समुदायों को
  स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आरक्षण दिया जाए।

वैकल्पिक रूप से यह भी कहा गया था कि
? जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता,
? तब तक सीटें आरक्षित करने के निर्देश दिए जाएं।

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इस मामले की सुनवाई तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की:

• मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत शर्मा

• जस्टिस जॉयमाल्य बागची

• जस्टिस विपुल पंचोली

? कोर्ट ने क्या कहा? (मुख्य टिप्पणी)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऐसा आरक्षण केवल कानून में संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है।
किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान के अभाव में SC/ST को आरक्षण देने के लिए मैंडमस जारी करना संभव नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि
✔️ तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल
✔️ बार काउंसिल ऑफ इंडिया
दोनों ने पहले ही हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि यह विषय सक्षम अधिकारियों के विचाराधीन है।

? एडवोकेट्स एक्ट, 1961 क्या कहता है?

याचिका का केंद्र बिंदु था धारा 3(2)(b), जिसमें कहा गया है कि:

• स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव

• Single Transferable Vote प्रणाली द्वारा

• Proportional Representation (आनुपातिक प्रतिनिधित्व) के आधार पर होगा।

साथ ही सदस्यों की संख्या इस प्रकार तय है:

• 5,000 तक मतदाता → 15 सदस्य

• 5,000 से 10,000 → 20 सदस्य

• 10,000 से अधिक → 25 सदस्य

? लेकिन कानून में कहीं भी जाति आधारित आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

?‍⚖️ महिला और दिव्यांग वकीलों का उदाहरण क्यों दिया गया?

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि:

• योगमाया एम.जी. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
  → महिला वकीलों के लिए समावेशिता

• पंकज सिन्हा बनाम BCI
  → दिव्यांग वकीलों के लिए विशेष उपाय

इन मामलों में कोर्ट ने समावेशिता और समानता को बढ़ावा दिया था।
इसी तर्क पर SC/ST वकीलों के लिए भी समान राहत मांगी गई।

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❌ सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील क्यों नहीं मानी?

CJI सूर्यकांत शर्मा ने कहा:

“महिला वकीलों के लिए प्रतिनिधित्व एक लंबे सामाजिक-संस्थागत सहमति से संभव हुआ है।
आरक्षण देना एक बड़ा नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संसद द्वारा कानून में संशोधन जरूरी है।”

उन्होंने यह भी कहा कि
? इस चरण पर चुनाव नजदीक हैं
? ऐसे में अंतरिम निर्देश देना बहुत देर हो चुकी है।

?️ संसद की भूमिका क्यों अहम है?

कोर्ट ने दो टूक कहा कि:

• बार काउंसिल में SC/ST आरक्षण

• संवैधानिक और विधायी नीति का विषय है

• न्यायपालिका इसमें तभी हस्तक्षेप कर सकती है
  जब कानून में स्पष्ट प्रावधान हो।

? यानी अब गेंद संसद और सरकार के पाले में है।

? क्या कोई अंतरिम राहत मिली?

याचिकाकर्ता की ओर से:

• Co-option (सह-विकल्प)

• रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

जैसे उपायों की मांग की गई, जैसा कि पंकज सिन्हा केस में हुआ था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि
? कुछ राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

? आगे SC/ST वकीलों के पास क्या विकल्प हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:

✔️ याचिकाकर्ता सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं
✔️ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर विचार कर रही है
✔️ यदि भविष्य में कानूनी संशोधन नहीं होता,
तो उचित समय पर कोर्ट से फिर संपर्क किया जा सकता है

? कानूनी और सामाजिक दृष्टि से क्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला बताता है कि:

• सामाजिक न्याय की मांग जरूरी है

• लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर जाकर नहीं

• न्यायपालिका नीति नहीं बना सकती,
  केवल उसकी व्याख्या कर सकती है

यह निर्णय आने वाले समय में
? बार काउंसिल सुधार
? प्रतिनिधित्व
? कानूनी पेशे में समावेशन
पर बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।

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? निष्कर्ष (Conclusion) SC ST Reservation in Bar Council-?‍⚖️

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SC/ST वकीलों के लिए तत्काल राहत नहीं,
लेकिन यह कानूनी बदलाव की दिशा में एक स्पष्ट संकेत जरूर है।

अब यह जिम्मेदारी
? संसद
? कानून मंत्रालय
? बार काउंसिल ऑफ इंडिया
पर है कि वे प्रतिनिधित्व के इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाएं।