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सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खबर! जल्द मिलेगा डूबा हुआ पैसा, सरकार ने तय की डेडलाइन, यहां देखें पूरी डिटेल | Sahara India Payment

Sahara India Payment : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The issue of Sahara India has once again started catching fire in the country. Regarding which big news has come out, the Central Government has said that their money will be returned to 10 crore investors of four cooperative societies of Sahara Group in nine months. This statement of the government has come after the order of the Supreme Court. What the court said: The Supreme Court has directed that an amount of Rs 5,000 crore be transferred from the Sahara-SEBI refund account to the central registrar.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : देश में सहारा इंडिया का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू किया है। जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है, केंद्र सरकार ने कहा है कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटाया जाएगा। सरकार का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। क्या कहा था कोर्ट ने : सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए। (Sahara India Payment)

 

न्यायालय ने केंद्र सरकार की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक यानी सरकार को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। (Sahara India Payment)

 

जनहित याचिका पर फैसला : 

 

केंद्र ने एक जनहित याचिका में न्यायालय से यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। (Sahara India Payment)

 

कब मिलेगा सहारा से पैसा

 

सहारा समूह में जिन निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, लेकिन उनका पैसा फंसा हुआ है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ सप्ताह पहले कहा था कि सहारा के निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया तीन-चार महीने में शुरू हो जाएगी। शाह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने निवेशकों से अपने दावे केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजने के लिए कहा। (Sahara India Payment)

 

बता दें कि 10 करोड़ निवेशकों का पैसा इन चार सहकारी समितियों में फंसा हुआ है। बता दें न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। (Sahara India Payment)

 

 

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