Caste Census in India-?

“जातिगत जनगणना और आरक्षण विस्तार की मांग 2025”

Caste Census in India-?  भारत का लोकतांत्रिक ढांचा तभी मजबूत हो सकता है, जब हर वर्ग को समान अवसर मिले। यही संदेश गूंजा उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद क्षेत्र में, जहाँ बी.पी. मंडल की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ।
Caste Census in India-?  इस सभा में मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने, जातिगत जनगणना कराने और निजीकरण की तेज़ रफ्तार पर रोक लगाने की मांग ज़ोरदार ढंग से उठी।

? बी.पी. मंडल: सामाजिक न्याय के पुरोधा

Caste Census in India-?  बी.पी. मंडल सिर्फ़ एक नाम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक माने जाते हैं। मंडल आयोग की ऐतिहासिक रिपोर्ट ने भारत की राजनीति और समाज को झकझोर कर रख दिया था। यह रिपोर्ट पिछड़े वर्गों, दलितों और वंचित समाज को उनका हक दिलाने की एक ठोस पहल थी।
आज उनकी जयंती पर जुटे वक्ताओं ने साफ कहा –
? “मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है।”

? जातिगत जनगणना क्यों है ज़रूरी?

सभा में किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की कुंजी है।
उन्होंने सवाल उठाया –

• बिना जातिगत जनगणना के कैसे तय होगा कि किस वर्ग की स्थिति क्या है?

• किन्हें वास्तव में अवसर और आरक्षण की ज़रूरत है?

• क्या बिना डेटा के सामाजिक न्याय का सपना पूरा हो सकता है?

यह तर्क वाजिब है, क्योंकि जनगणना में जाति आधारित आंकड़े सामने आने से नीतियों का सही क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।

⚖️ 50% आरक्षण सीमा पर विवाद

भारत में आरक्षण को 50% की सीमा में बांधा गया है। लेकिन वक्ताओं ने कहा कि –
? “सामाजिक न्याय अधूरा है, जब तक यह सीमा खत्म नहीं होती।”
उनका मानना था कि वंचित समाज की वास्तविक संख्या कहीं अधिक है, और उन्हें प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए 50% सीमा हटाना ही होगा।

? निजीकरण और रोजगार का संकट

सभा में एक और बड़ा मुद्दा उठा – निजीकरण (Privatization)।
Caste Census in India-?  तेजी से हो रहे निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियाँ घट रही हैं, और इससे आरक्षण का दायरा सिमट रहा है।
वक्ताओं ने मांग रखी कि:

• निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए

• महिला आरक्षण में “कोटे में कोटा” की व्यवस्था सुनिश्चित हो

? क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण पर चर्चा

सभा में यह भी कहा गया कि क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का मुद्दा बार-बार पिछड़ों के अधिकारों को सीमित करता है।
राजीव यादव ने कहा –
? “क्रीमी लेयर, कोटे में कोटा और उपवर्गीकरण की बाधाओं को खत्म किए बिना सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा।”

Caste Census in India-? आज़मगढ़ से उठी बड़ी मांग: बी.पी. मंडल जयंती पर गूँजी जातिगत जनगणना और आरक्षण विस्तार की आवाज़

? मंडल कमीशन और भारतीय राजनीति

मंडल आयोग की दो सिफारिशों के लागू होते ही भारत में क्रांतिकारी बदलाव आया था।

• पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिला

• संसद और विधानसभाओं में वंचित तबकों की भागीदारी बढ़ी
  लेकिन आज भी पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज का आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है।

Caste Census in India-?  सभा में सवाल उठाया गया कि –
Caste Census in India-?  ? “आरक्षण का विरोध करने वाले बताएँ कि जाति और जन्म आधारित भेदभाव का शिकार बड़ी आबादी को उसका हक दिलाने का विकल्प क्या है?”

? आंदोलन की नई लहर

सभा में राम संभार प्रजापति, डॉ. राजेंद्र यादव, सत्यम प्रजापति और एडवोकेट राजनाथ यादव कवि ने भी अपने विचार रखे।
सभी का एक ही स्वर था –
? “अब समय आ गया है कि मंडल आयोग की सभी सिफारिशें लागू हों और सामाजिक न्याय को पूरी ताकत से जिया जाए।”

?‍?‍? जनता की भारी भागीदारी

Caste Census in India-?  इस आयोजन में नंदलाल यादव, अवधेश यादव, विनोद यादव और सहाबदीन सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
Caste Census in India-?  भीड़ ने यह साबित कर दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि नई ताक़त के साथ शुरू हो चुकी है।

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✅ निष्कर्ष

Caste Census in India-?  आज़मगढ़ से उठी यह आवाज़ सिर्फ़ स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की है।
बी.पी. मंडल की जयंती पर गूँजी यह मांग हमें याद दिलाती है कि –

• जातिगत जनगणना अब टालने का विकल्प नहीं है

• 50% आरक्षण सीमा हटाना ज़रूरी है

• निजीकरण रोककर रोजगार में आरक्षण लागू करना ही सामाजिक न्याय का सही रास्ता है

? मंडल आयोग सिर्फ़ इतिहास नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का खाका है।

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