ग्रामीणों की फरियाद पर रात 11 बजे खुला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बेदखल पर लगाई रोक graameenon kee phariyaad par raat 11 baje khula chhatteesagadh haeekort, bedakhal par lagaee rok
बिलासपुर | [कोर्ट बुलेटिन] | 1982 से जमीन का टैक्स पटा रहे लोगों को हटाने के लिए गुरुवार की शाम 5.30 बजे राजस्व विभाग की टीम पहुंची। तोड़फोड़ शुरू की गई तो प्रभावितों ने देर रात गलत कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ की शरण ली। कोर्ट ने फरियादी ग्रामीणों को अंतरिम राहत देते हुए उनको घर से बेदखल करने पर रोक लगा दी है। अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है।
मामला महासमुन्द जिले के बागबहरा का है. वहां पर छोटे- बड़े झाड़ के जंगल में वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस जारी किया था। घबराए ग्रामीणों ने बीती रात 8 बजे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई।
याचिकाकर्ता के वकील ने रजिस्ट्री के माध्यम से अर्जेंट सुनवाई का हवाला देते अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता के मद्देनजर जस्टिस पी सेम कोशी ने रात 11 बजे सुनवाई की, और कार्रवाई पर रोक लगाते हुए फरियादी ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है।
मामले को सुनने के लिए हाईकोर्ट गुरुवार की रात 11 बजे खुला और सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच में रात 10.45 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई।
इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता का परिवार देश की आजादी के पहले से महासमुंद के बागबहरा क्षेत्र के ग्राम लालपुर में निवासरत है। उनका घर है और वे वहां खेती करते हैं। इसके लिए वे टैक्स भी पटा रहे हैं। इसके बाद भी
पीड़ित शाम को पहुंचे हाईकोर्ट, लगाई अर्जी
फूलदास कोसरिया व योगेश ने अधिवक्ता वकार नैय्यर, शांतम अवस्थी, प्रांजल शुक्ला, फैज काजी व अभिषेक बंजारे के माध्यम से हाईकोर्ट में शाम 7.30 बजे अर्जेंट याचिका दायर की। इसमें अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री से निवेदन कर मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखने और लोगों का हित प्रभावित होने की जानकारी दी।
तहसीलदार ने 8 जुलाई 2022 और सीएमओ ने 12 जुलाई 2022 को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जमीन खाली करने का निर्देश दिया। वहीं गुरुवार की शाम 5.30 बजे टीम बुल्डोजर के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कोर्ट ने रात 11 बजे मामले को सुनने के बाद 10 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
Chhattisgarh High Court opened at 11 pm on the complaint of villagers, ban on eviction
Bilaspur | [Court Bulletin] | The team of Revenue Department reached at 5.30 pm on Thursday to remove the people who have been paying land tax since 1982. When the demolition was started, the affected took refuge in the High Court of Chhattisgarh, challenging the wrong action late at night. The court, while giving interim relief to the complainant villagers, has stayed their eviction from the house. The action being taken against the villagers in the case of encroachment has been banned till August 10.
The case is of Bagbahra in Mahasamund district. There, the Tehsildar had issued eviction notices to the villagers who had been living in the forest of small and big trees for years. Panicked villagers filed an application in the High Court at 8 pm last night.
The petitioner’s counsel had made the request through the Registry citing urgent hearing. In view of the seriousness of the matter, Justice P Sem Koshi heard the hearing at 11 o’clock in the night, and while staying the action, has given great relief to the complainant villagers.
The High Court opened at 11 pm on Thursday to hear the matter and after the hearing, the court has ordered to maintain the status quo till August 10. The hearing of the case began at 10.45 pm in a single bench of Justice P. Sam Koshy.
It was told that the family of the petitioner is residing in village Lalpur of Bagbahra area of Mahasamund since before the independence of the country. They have a house and they do farming there. For this they are also paying taxes. Even after that
The victim reached the High Court in the evening, applied for
Phooldas Kosaria and Yogesh through advocates Waqar Nayyar, Shantam Awasthi, Pranjal Shukla, Faiz Qazi and Abhishek Banjare filed an urgent petition in the High Court at 7.30 pm. In this, the advocates requested the registry to keep the matter for immediate hearing and informed that the interest of the people is affected.
The Tehsildar issued a notice on 8 July 2022 and the CMO on 12 July 2022 and directed to vacate the land within 24 hours. At the same time, on Thursday evening at 5.30 pm, the team reached with the bulldozer and started sabotage. After hearing the matter at 11 pm, the court has ordered to maintain the status quo till August 10.
