SC-ST एक्ट में दोष सिद्ध होने के बाद ही पीड़ित को दिया जाए मुआवजा: हाईकोर्ट sch-st ekt mein dosh siddh hone ke baad hee peedit ko diya jae muaavaja: haeekort
लखनऊ | [कोर्ट बुलेटिन] | इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जबतक एससी-एसटी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) कानून के तहत आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तबतक उसे मुआवजा ना दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि सिर्फ आरोप पत्र या प्राथमिकी दर्ज होने पर मुआवजे की राशि जारी ना की जाए। इसरार अहमद उर्फ इसरार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश सिंह ने ये फैसला सुनाया।
जस्टिस दिनेश सिंह द्वारा 26 जुलाई को ये आदेश पारित किया गया था जो गुरुवार को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है कि हर दिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां मुआवजा मिलने के बाद शिकायतकर्ता मुकदमा खत्म करने के लिए आरोपी से कोर्ट के बाहर समझौता कर लेता है। उन्होंने आदेश में ये भी लिखा कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार कथित पीड़ितों से मुआवजे की रकम वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र है, जहां शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए समझौता कर लिया हो।
दरअसल याचिका में रायबरेली की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट और मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में उनका वादी के साथ सुलह हो गया है। वादी ने भी सुलह समझौते की बात कही थी।
इसपर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर 75 हजार रुपये मिल चुके हैं और बाद में समझौता किया जा रहा है। इस तरह से मुआवजा बांटकर टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है।
Compensation should be given to the victim only after conviction in SC-ST Act: High Court
Lucknow | [Court Bulletin] | The Lucknow Bench of the Allahabad High Court has ordered the state government not to pay compensation to the accused till the charges against the accused under the SC-ST (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act are proved. The Lucknow Bench of the Allahabad High Court said that the amount of compensation should not be released only on the basis of charge sheet or FIR. Justice Dinesh Singh gave this decision while hearing the petition of Israr Ahmed alias Israr and others.
The order was passed by Justice Dinesh Singh on July 26, which was uploaded on the website on Thursday. It said that it has come to the notice of the High Court that a large number of such cases are coming every day where, after getting the compensation, the complainant makes an out-of-court settlement with the accused to settle the case. He also wrote in the order that the state government is also free to take back the compensation amount from the alleged victims in cases where the complainant has entered into an agreement with the accused to withdraw the case.
In fact, in the petition, there was a demand to quash the charge sheet and the case filed in the special court of Rae Bareli. It was said in the petition that in this matter he has reached a settlement with the plaintiff. The plaintiff had also spoken of a settlement agreement.
On this, the court said that the petitioner has received 75 thousand rupees as compensation from the state government and later the settlement is being done. In this way, the tax payers’ money is being misused by distributing compensation.
