हिरासत में लेकर नोएडा सीईओ को पेश करने का आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट hiraasat mein lekar noeda seeeeo ko pesh karane ka aadesh, ilaahaabaad haeekort ne jaaree kiya gair jamaanatee vaarant
प्रयागराज | [कोर्ट बुलेटिन] | भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रितु महेश्वरी के खिलाफ NBW (गैर जमानती वारंट) जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) को पुलिस हिरासत में पेश करने का निर्देश दिए है। साथ ही गौतमबुद्ध नगर के सीजेएम को वारंट भेजकर उसकी तामिल कराने का निर्देश दिए है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मनोरमा कुच्छल की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या सीईओ की मर्जी से चलेगा न्यायालय। नोएडा की सीईओ को आदेश दिया गया था कि वह दस बजे कोर्ट में हाजिर होंगी। इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसी फ्लाइट चुनी जो दिल्ली से साढ़े दस बजे उड़ान भरेगी। यह बेहद अशोभनीय है। क्या न्यायालय उनकी सुविधा के हिसाब से काम करेगा। एक संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर का अफसर यह चाहता है कि उसकी मर्जी के हिसाब से मुकदमे में सुनवाई की जाए।
कोर्ट ने गत 28 अप्रैल के आदेश में रितु महेश्वरी से 4 मई की सुनवाई में हाजिर रहने को कहा था। उस दिन भी रितु महेश्वरी हाजिर नहीं हुई थीं। गत दिवस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो नोएडा के वकील ने कोर्ट को बताया कि रितु महेश्वरी हवाई जहाज से आ रही हैं। उनकी फ्लाइट साढ़े 10 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उन्हें 10 बजे न्यायालय में हाजिर हो जाना चाहिए था। यह नोएडा की सीईओ का अनुचित कामकाज और व्यवहार है। यह कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। सीईओ ने जानबूझकर न्यायालय की अवमानना की है।
नोएडा ने अवैधानिक रूप से याची की जमीन पर कब्जा कर लिया। उसे मुआवजे के तौर पर एक पैसा नहीं दिया गया। याची एक के बाद एक लगातार कोर्ट के सामने अपना हक मांग रहा है। नोएडा की सीईओ के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुईं। उनकी ओर से कहा जाता है कि वह जब तक नहीं आ जाती हैं, तब तक मामले में सुनवाई न की जाए। कोर्ट मानती है कि नोएडा की सीईओ का यह व्यवहार जानबूझकर न्यायालय का असम्मान करना है। एक संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर का अफ़सर यह चाहता है कि उसकी मर्जी के हिसाब से मुकदमे में सुनवाई की जाए।
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा नोएडा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1990 में याची की जमीन का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण के लिए उचित प्रक्रिया और कानून का पालन नहीं किया गया। प्राधिकरण ने तब भी याची की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। उस पर निर्माण भी कर दिया गया है। यह पूरी तरह अवैधानिक है। याची को उसकी जमीन का उचित मुआवजा दिए बिना संपत्ति में बदलाव कर देना अवैधानिक है। नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का यह पर्याप्त आधार है। मामले पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
यह है मामला
नोएडा के सेक्टर-82 में अथॉरिटी ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि अधिग्रहण किया था। जिसे जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी। वर्ष 1990 में मनोरमा की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। मनोरमा कुच्छल को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सर्किल रेट से दोगुनी दरों पर मुआवजा देने का आदेश दिया था।
इसके अलावा प्रत्येक याचिका पर पांच-पांच लाख रुपये का खर्च आंकते हुए भरपाई करने का आदेश प्राधिकरण को दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ नोएडा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी अथॉरिटी मुकदमा हार गई। इसके बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर मनोरमा कुच्छल ने नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ यह अवमानना याचिका की।
Prayagraj | [Court Bulletin] | Allahabad High Court has issued NBW (Non-bailable Warrant) against Ritu Maheshwari, CEO (Chief Executive Officer) of Noida in a contempt case related to land acquisition. The court has directed to produce the CEO (Chief Executive Officer) in police custody on the next hearing. Along with this, the CJM of Gautam Budh Nagar has been directed to send a warrant and get it served.
Justice Saral Srivastava gave this order while hearing the contempt petition of Manorama Kuchhal. The court remarked whether the court would run with the will of the CEO. The CEO of Noida was ordered to appear in the court at 10 o’clock. Despite this, he chose a flight that would take off from Delhi at 10:30. This is extremely indecent. Will the court work according to their convenience? An officer of the level of Chief Executive Officer of an institution wants to be heard in the case according to his will.
The court, in its order dated April 28, had asked Ritu Maheshwari to appear in the hearing on May 4. Ritu Maheshwari did not attend that day also. When the hearing of the case started last day, Noida’s lawyer told the court that Ritu Maheshwari was coming by plane. His flight will take off from Delhi at 10:30. The court remarked that he should have appeared in the court at 10 o’clock. This is unfair functioning and behavior of the CEO of Noida. This comes within the scope of contempt of court. The CEO has knowingly committed contempt of court.
Noida illegally occupied the petitioner’s land. He was not given a single penny as compensation. The petitioner is continuously demanding his right before the court one after the other. Contempt proceedings started against the CEO of Noida. Despite this, she did not appear. It is said on her behalf that till she does not come, the matter should not be heard. The court believes that this behavior of the CEO of Noida is deliberately disrespecting the court. An officer of the level of Chief Executive Officer of an institution wants to be heard in the case according to his will.
Expressing displeasure, the court said that the Noida Development Authority had acquired the land of the petitioner in the year 1990. Due process and law were not followed for the acquisition. Even then the authority had taken possession of the petitioner’s land. It has also been built on. It is completely illegal. It is illegal to alter the property without giving proper compensation to the petitioner for his land. This is sufficient ground to issue a non-bailable warrant against Noida CEO Ritu Maheshwari. The next hearing on the matter will be on May 13.
this is the case
The Authority had acquired land in Sector-82 of Noida on 30 November 1989 and 16 June 1990 under the urgency clause. Which was challenged by the owner of the land, Manorama Kuchhal. In the year 1990, the Allahabad High Court gave its verdict on 19 December 2016 on Manorama’s petitions. The High Court had quashed the land acquisition done under the urgency clause. Manorama Kuchhal was ordered to pay compensation at double the circle rate under the new Land Acquisition Act.
Apart from this, estimating the cost of five lakh rupees on each petition, the authority was ordered to compensate. Noida filed an appeal in the Supreme Court against this order of the High Court. The authority lost the case in the Supreme Court as well. Despite this, the orders of the Allahabad High Court were not followed. On this Manorama Kuchhal filed this contempt petition against the Noida Authority.
