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केन्द्र और राज्य GST काउंसिल की सिफारिशें मानने मजबूर नहीं kendr aur raajy gst kaunsil kee siphaarishen maanane majaboor nahin

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | सुप्रीम कोर्ट ने GST काउंसिल की सिफारिशों को लेकर आज बड़ा फैसला दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि GST काउंसिल की सिफारिशें केन्द्र और राज्य सरकार के लिए मजबूर नहीं है।

 

GST यानी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के विपरीत भी फैसले ले सकती हैं। बता दें, यह फैसला डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है।

 

केन्द्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों जीएसटी के मामलों पर कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का नतीजा होता है। संघीय व्यवस्था में यह जरूरी नहीं कि किसी एक पास हमेशा उच्च स्तर हो। जीएसटी काउंसिल को समाधान देने के लिए सामंजस्य बैठाते हुए काम करना चाहिए।

 

अदालत ने कहा है कि GSCT में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें उन परिस्थितियों का समाधान हो जब केन्द्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानून में विभिन्नता हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो जीएसटी काउंसिल उन्हें उचित सलाह देती है।

 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट के 2020 के फैसले को बरकार रखते हुए आया है। तब गुजरात हाई ने अपने फैसले में रिवर्स चार्ज के तहत समुद्री माल आयतकों पर IGST लगाने को रद्द कर दिया था।

 

ऑनलाइन गेम, कसीनो पर देना पड़ सकता है 28% जीएसटी

 

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मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाली मंत्रियों के समूह ने कसीनो, रेस कोर्स ऑनलाइन गेमिंग को 28% जीएसटी का दायरे में लाने को लेकर आम सहमति बन गई है। यह रिपोर्ट एक दो दिन के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी जाएगी। जिसके बाद इसे अगले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा।

 

 

Not compelled to accept the recommendations of the Central and State GST Council

 

New Delhi | [Court Bulletin] | The Supreme Court has given a big decision today regarding the recommendations of the GST Council. On Thursday, the Supreme Court has said in its decision that the recommendations of the GST Council are not binding on the central and state governments.

 

GST i.e., the Central Government and the State Governments can also take decisions contrary to the recommendations of the GST Council. Let us tell you, this decision has been given by a bench headed by DY Chandrachud.

 

 Both the center and the states can make laws

 

In today’s decision, the Supreme Court has also made it clear that both the central and state governments can make laws on GST matters. The Supreme Court has observed that the recommendations of the GST Council are the result of collaborative discussions. In a federal system, it is not necessary that one pass should always have a high standard. The GST Council should work in concert to deliver a solution.

 

The court has observed that there is no such provision in the GSCT to address situations when there is a difference of law made by the Center and the states. If such a situation arises, the GST Council gives them appropriate advice.

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Let us tell you, this decision of the Supreme Court has come keeping the Gujarat High Court’s decision of 2020. Then the Gujarat High in its judgment canceled the levy of IGST on marine goods importers under reverse charge.

 

 Online games, casinos may have to pay 28% GST

 

Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma-led Group of Ministers has reached a consensus on bringing casino, race course online gaming under 28% GST. This report will be submitted to Finance Minister Nirmala Sitharaman within a day or two. After which it will be placed in the next GST Council meeting.

 

 

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