पूर्व जजों व एडवोकेट्स ने अवैध हिरासत, घरों पर बुल्डोजर की कार्रवाई के खिलाफ स्वत:संज्ञान लेने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र poorv jajon va edavokets ne avaidh hiraasat, gharon par buldojar kee kaarravaee ke khilaaph svat:sangyaan lene supreem kort ko likha patr
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | पैगंबर टिप्पणी मामले में पूर्व जजों और एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर यूपी में प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लेने, घरों पर बुल्डोजर की कार्रवाई की विभिन्न घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा गया है, “मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि यह एक उदाहरण स्थापित करता है ताकि कोई भी अपराध न करे या भविष्य में कानून अपने हाथ में न ले।” पत्र याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय, राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंजूरी दी है।
पत्र याचिका में आगे लिखा है, “उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986, गैरकानूनी विरोध के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ लागू किया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों ने पुलिस को क्रूरता और गैरकानूनी रूप से प्रदर्शनकारियों को यातना देने के लिए प्रोत्साहित किया है।”
इसके अलावा, यह कहा गया है कि यूपी पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पत्र याचिका में आगे कहा गया है कि विभिन्न वीडियो सामने आए हैं जिसमें यह देखा गया है कि पुलिस हिरासत में युवकों को लाठियों से पीटा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के घरों को बिना सूचना के तोड़ा जा रहा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों का पीछा किया जा रहा है और पुलिस द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है।
यह भी लिखा है, “सत्तारूढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह का क्रूर दमन कानून के शासन का अस्वीकार्य तोड़फोड़ और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, और संविधान और राज्य द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का मजाक बनाता है। समन्वित तरीके से पुलिस और विकास प्राधिकरणों ने स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाया है कि विध्वंस सामूहिक अतिरिक्त न्यायिक दंड का एक रूप है, जो राज्य की नीति के कारण अवैध है।”
इसके अलावा यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों और पेगासस मामले के मुद्दों पर स्वत: कार्रवाई की थी, पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरफ्तारी के लिए स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।
पत्र याचिका निम्नलिखित द्वारा लिखी गई है: – जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट – जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट – जस्टिस ए.के. गांगुली, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट -जस्टिस एपी शाह, पूर्व चीफ जज, दिल्ली हाईकोर्ट – जस्टिस के चंद्रू, पूर्व जज, मद्रास हाईकोर्ट – जस्टिस मोहम्मद अनवर, पूर्व जज, कर्नाटक हाईकोर्ट – शांति भूषण, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट – इंदिरा जयसिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट – चंद्र उदय सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट – श्रीराम पंचू, सीनियर, मद्रास हाईकोर्ट – प्रशांत भूषण, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट – आनंद ग्रोवर, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
संबंधित समाचारों में, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उत्तर प्रदेश राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस न किया जाए।
Former judges and advocates wrote letter to Supreme Court to take suo moto cognizance against illegal detention, action of bulldozers on houses
New Delhi | [Court Bulletin] | Former judges and advocates have written to the Supreme Court in the Prophet’s comment case, urging it to take suo moto cognizance of various incidents of illegal detention of protesters in UP, actions of bulldozers on homes. The letter read, “The Chief Minister has reportedly officially encouraged the officials to take such action against the culprits that it sets an example so that no one commits any crime or takes the law into their own hands in future.” ” The letter petition states that instead of giving an opportunity to the protesters to be heard and join in peaceful protests, the state administration has sanctioned violent action against such persons.
The letter further read in the petition, “He has further directed that the National Security Act, 1980 and the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, should be invoked against those found guilty of unlawful protests. The police have been encouraged to brutally and unlawfully torture the protesters.”
Further, it is said that the UP Police has arrested more than 300 people and lodged an FIR against the protesting citizens.
The letter further states that various videos have come to the fore in which it is seen that youths in police custody are being beaten up with sticks, houses of protesters are being vandalized without notice and protesters belonging to minority Muslim community are being chased. and they are being beaten up by the police.
It also read, “Such brutal repression by the ruling administration is an unacceptable subversion of the rule of law and violation of the rights of citizens, and makes a mockery of the fundamental rights guaranteed by the Constitution and the state. The police and development authorities in a coordinated manner have clarified concluded that demolition is a form of collective extra-judicial punishment, which is illegal because of state policy.”
Further stating that the Supreme Court had recently taken suo motu action on the issues of migrant workers and Pegasus case, the letter petition also urged the Supreme Court to take automatic action for arrest in the deteriorating law and order situation in the state of Uttar Pradesh. was requested.
The letter petition has been written by:– Justice B. Sudarshan Reddy, former judge, Supreme Court – Justice V. Gopala Gowda, former judge, Supreme Court – Justice A.K. Ganguly, former judge, Supreme Court – Justice AP Shah, former Chief Justice, Delhi High Court – Justice K Chandru, former judge, Madras High Court – Justice Mohammad Anwar, former judge, Karnataka High Court – Shanti Bhushan, Sr. Advocate, Supreme Court – Indira Jaising , Sr. Advocate, Supreme Court – Chandra Uday Singh, Sr. Advocate, Supreme Court – Sriram Panchu, Sr., Madras High Court – Prashant Bhushan, Advocate, Supreme Court – Anand Grover, Sr. Advocate, Supreme Court
In related news, Jamiat Ulama-e-Hind has also moved the Supreme Court and sought a direction to the state of Uttar Pradesh to ensure that no further demolition is carried out in the state without following due process.
