संक्रमित की मौत का कारण कोई भी हो कोरोना ही माना जाएगा sankramit kee maut ka kaaran koee bhee ho korona hee maana jaega
प्रयागराज | [कोर्ट बुलेटिन] | एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के तौर पर भर्ती हो जाने पर मरीज की मौत का कोई भी कारण हो, लेकिन उसकी मृत्यु कोविड से ही मानी जाएगी। फिर चाहे हृदयगति रुकने या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो।
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने कुसुम लता यादव व कई अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर कोविड पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। एक माह में राशि का भुगतान नहीं होने पर नौ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
खंडपीठ ने कहा कि कोविड-19 के कारण अस्पतालों में होने वाली मौतें पूरी तरह से प्रमाण की कसौटी पर खरी उतरती हैं। यह कहना सही नहीं है कि कोविड-19 संक्रमण है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी अंग को प्रभावित करने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, चाहे वह फेफड़े हों या हृदय आदि।
कोर्ट ने कहा कि जिन याचियों के दावों को अनुमति दी गई है, उन्हें 25-25 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। याचियों ने एक जून 2021 के शासनादेश के खंड 12 को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह अधिकतम सीमा प्रदान करता है, जो केवल 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान को प्रतिबंधित करता है।
Whatever be the cause of death of the infected, corona will be considered
Prayagraj | [Court Bulletin] | In an important order, the Allahabad High Court has said that whatever may be the cause of death of the patient if he is admitted as Kovid-19, but his death will be considered as Kovid only. Even if death is due to heart failure or any other cause.
This order has been given by the division bench of Justice AR Masoodi and Justice Vikram D Chauhan, while accepting the petitions of Kusum Lata Yadav and many others. The court has directed to release the payment of ex-gratia amount to the dependents of Kovid victims within 30 days. If the amount is not paid within a month, the payment will have to be made with 9 percent interest.
The Bench said that the deaths in hospitals due to Kovid-19 completely fit the test of evidence. It is not correct to say that Kovid-19 is an infection, which can result in death of a person by affecting any organ, be it lungs or heart etc.
The court said that the petitioners whose claims have been allowed, should be paid Rs 25,000 each. The petitioners had challenged Clause 12 of the mandate dated June 1, 2021 on the ground that it provides for a ceiling, which restricts the payment of compensation only in case of death within 30 days.
