Crude Oil Import Shock:

Crude Oil Import Shock: भारत का कच्चे तेल आयात खर्च 81.5 प्रतिशत बढ़ा, पश्चिम एशिया संकट और तेल कीमतों का असर

Crude Oil Import Shock: पश्चिम एशिया संकट की भारी चपत, बराबर तेल खरीदने के बाद भी 81.5% बढ़ा भारत का खर्च

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन इस समय पश्चिम एशिया में जारी संकट ने देश की ऊर्जा जरूरतों और आयात बिल दोनों पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। हालात ऐसे हैं कि भारत ने मई महीने में लगभग उतनी ही मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, जितना पिछले वर्ष खरीदा था, लेकिन इसके लिए 81.5 प्रतिशत अधिक रकम चुकानी पड़ी।

यह स्थिति केवल सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बढ़ा रही, बल्कि भविष्य में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य ऊर्जा उत्पादों की कीमतों पर भी असर डाल सकती है। ऊर्जा बाजार में पैदा हुई यह उथल-पुथल अब देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

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मई में तेल आयात बिल ने तोड़े रिकॉर्ड

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में भारत ने 2.16 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया। इसके लिए देश को कुल 18.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े।

दिलचस्प बात यह है कि मई 2025 में भी भारत ने लगभग समान मात्रा यानी 2.13 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था। लेकिन उस समय इस आयात पर केवल 10 अरब डॉलर खर्च हुए थे।

यानी मात्रा में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन खर्च में 81.5 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया।

आखिर इतना महंगा क्यों हुआ कच्चा तेल?

इस भारी वृद्धि की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है।

मई 2026 में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की औसत कीमत 106.23 डॉलर प्रति बैरल रही। वहीं पिछले वर्ष मई में यह कीमत केवल 64.04 डॉलर प्रति बैरल थी।

इसका मतलब है कि एक साल के भीतर तेल की कीमतों में लगभग 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है।

पश्चिम एशिया संकट बना सबसे बड़ा कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है।

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अस्थिरता के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित होने से बाजार में सप्लाई कम हुई और कीमतें तेजी से बढ़ गईं।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से पूरा करता है। ऐसे में वहां का कोई भी संकट सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालता है।

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भारत की आयात निर्भरता बढ़ा रही चिंता

भारत ऊर्जा के मामले में अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

देश की जरूरतों का:

• लगभग 90% कच्चा तेल आयात से आता है।
• करीब 50% एलएनजी (Liquefied Natural Gas) विदेशों से मंगाई जाती है।
• लगभग 60% एलपीजी की जरूरत भी आयात के जरिए पूरी होती है।

यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली हर बड़ी हलचल भारत के लिए चिंता का कारण बन जाती है।

तेल और गैस पर शुद्ध खर्च भी बढ़ा

सिर्फ कच्चे तेल का आयात बिल ही नहीं बढ़ा, बल्कि तेल और गैस पर भारत का शुद्ध खर्च भी तेजी से ऊपर गया।

मई में देश का नेट ऑयल एंड गैस बिल 17.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत अधिक है।

यह आंकड़ा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से हुई कमाई को घटाने के बाद निकाला गया है। यानी भारत को ऊर्जा आयात के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है।

सरकार ने निर्यात पर लगाया नियंत्रण

देश के भीतर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

संकट बढ़ने के बाद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बनी रहे।

16 जून की समीक्षा में सरकार ने:

• डीजल निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर
• एटीएफ निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर
• पेट्रोल निर्यात पर 1.5 रुपये प्रति लीटर

विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू किया।

इसका उद्देश्य निर्यात को सीमित करना और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना है।

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पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी घटा

सरकारी कदमों का असर निर्यात के आंकड़ों में साफ दिखाई दिया।

मई में भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का कुल निर्यात 33.9 प्रतिशत घटकर 37 लाख टन रह गया।

विशेष रूप से:

• पेट्रोल (मोटर स्पिरिट)
• हाई स्पीड डीजल
• नेफ्था

के निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार घरेलू बाजार में ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है।

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अप्रैल-मई में भी बढ़ा भारी आयात खर्च

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं।

अप्रैल और मई 2026 के दौरान भारत का कुल कच्चा तेल आयात खर्च 35.5 अरब डॉलर पहुंच गया।

यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 69.85 प्रतिशत अधिक है।

यदि आने वाले महीनों में तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनी रहती हैं, तो पूरे वित्त वर्ष का आयात बिल रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

क्या महंगा होगा पेट्रोल और डीजल?

फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

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इसके अलावा महंगे ऊर्जा आयात का असर परिवहन लागत, उद्योगों के उत्पादन खर्च और महंगाई दर पर भी दिखाई दे सकता है।

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Crude Oil Import Shock: निष्कर्ष

पश्चिम एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई चुनौती दे दी है। मई में लगभग समान मात्रा में कच्चा तेल आयात करने के बावजूद 81.5 प्रतिशत अधिक खर्च होना इस बात का संकेत है कि वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।

आने वाले महीनों में सरकार, तेल कंपनियों और नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ऊर्जा आपूर्ति भी बनी रहे और बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर कम से कम पड़े। फिलहाल पूरा देश अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।