MSP में प्रति क्विंटल 300 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान | Raw Jute MSP
नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | Giving great relief to the farmers, the central government has decided to increase the prices of jute. An important meeting of the Union Cabinet was held today under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi. In this meeting, the government decided to increase the prices of raw jute. The government has announced an increase of Rs 300 per quintal in the minimum support price (MSP) of jute. With this decision of the government, the MSP of jute will be Rs 5050 per quintal this year.
Online bulletin dot in: केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जूट की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला कर दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई.
इस बैठक में सरकार ने कच्चे जूट की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया. सरकार ने जूट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP में प्रति क्विंटल 300 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले से इस साल जूट का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी. (Raw Jute MSP)
जानें अब जूट पर कितना हुआ MSP
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विटल की बढ़ोतरी के साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है. सरकार ने यह फैसला अपने उस सिद्धांत का पालन करते हुए लिया है, जो उसने वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रस्तुत किया था. इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किए जाने की बात कही गई थी. (Raw Jute MSP)
सरकार के फैसले से किसानों को फायदा
सरकार का यह सिद्धांत (Raw Jute MSP) किसानों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ कमाने का आश्वासन भी देता है. इस फैसले से जूट उत्पादकों को श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से किसानों को 63.20% की अतिरिक्त आय हासिल हो सकेगी. (Raw Jute MSP)
MSP से कम कीमत पर सरकार देगी मुआवजा
रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की ओर से जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) केंद्र की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती रहेगी. अगर इस फैसले के अनुपालन में कोई दिक्कत आती है या दाम इससे नीचे गिर जाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी. (Raw Jute MSP)
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