Free Ration Yojana : Online Bulletin

Free Ration Yojana : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार मुफ्त राशन योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाएगी। उन्होंने पिछले सप्ताह एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है।

बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बोलते हुए कहा, ‘मैंने फैसला किया है कि बीजेपी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाएगी.’ तो ऐसे में देश के गरीब परिवारों को फ्री राशन की सुविधा दिसंबर बाद भी मिलती रहेगी। बता दें कि पहले इस स्कीम को दिसंबर तक जारी रखा जाना था। (Free Ration Yojana)

फ्री राशन योजना क्या है?

देश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की शुरुआत COVID-19 संकट के समय की गई थी। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज या चावल मुफ्त मिलता है, जो जन वितरण के तहत आने वाले लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिए जाने वाले सस्ते राशन के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी।

गरीबों को लगातार राहत मिले, इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लगातार बढ़ाया गया। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ाकर गरीबों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत अब 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। जिसके लिए गरीब परिवारों को एक भी रुपये का भुगतान नहीं करना होगा। (Free Ration Yojana)

लोगों को इतना मिलता है राशन :

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मौजूदा वक्त में लोगों को 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राशन मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम के तहत आने वाले, परिवारों के वर्ग के लिए प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत BPL कार्ड धारक परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति महीने 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।

जानकारी के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किया। इसे देश के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। इसमें लगभग 80 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। एनएफएसए अधिनियम के तहत कवरेज जनगणना 2011 के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। (Free Ration Yojana)

आम नागरिक को मात्र 27.50 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध होगा आटा :

हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से देश के गरीब व आम जनता को “भारत आटा” समर्पित किया गया है। कैबिनेट मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने “भारत आटा” के ब्राण्ड नाम से 700 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर देश के 2 हजार उपभोक्ता केन्द्रों के लिए रवाना किया है। इस भारत ब्रांड को लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) , भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) और केंद्रीय भंडार के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

इन तीनों के माध्यम से देशभर के लगभग 2 हजार खुदरा स्टोर एवं केंद्रीय भंडार में ये भारत आटा उपलब्ध रहेगा। इसके माध्यम से पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को सस्ती दामों पर आहार की आपूर्ति करने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं को भारत आटा मात्र 27.50 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध होगा। इसकी 10 किलोग्राम की पैकिंग पूरे देश में पंहुचाई जा रही है। इससे न केवल गरीब जनता को लाभ होगा बल्कि आम लोगों को भी महंगाई के बोझ से राहत मिलेगी। (Free Ration Yojana)

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