ज्ञानवापी मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार gyaanavaapee maamale mein lakhanoo haeekort ne hastakshep se kiya inkaar
लखनऊ | [कोर्ट बुलेटिन] | वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पाई गई संरचना की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर क्षेत्राधिकार के अभाव में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंकार कर दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई लेकिन समयाभाव के कारण न्यायालय अपना विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अवकाशकालीन पीठ ने सुधीर सिंह समेत छह याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका की सुनवाई का राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता (प्रभारी) अभिनव नारायण त्रिवेदी ने विरोध करते हुए कहा कि याचिका पोषणीय ही नहीं है, क्योंकि मामला वाराणसी का है और वहां का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्राप्त है।
उन्होंने यह भी दलील दी कि इस मामले पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। वहीं केंद्र सरकार व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिवक्ता एसएम रायकवार ने भी क्षेत्राधिकार के आधार पर याचिका का विरोध किया।
याचियों के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने अपनी दलील में कहा कि उक्त संरचना को हिन्दू शिवलिंग बता रहे हैं जबकि मुस्लिम उसे फौव्वारा करार दे रहे हैं। ऐसे में इस दुविधा के कारण दोनों समुदायों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है और इससे न केवल द्वेष बल्कि बाकी दुनिया में गलत संदेश भी जा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में उक्त संरचना पाए जाने के बाद से ही दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति पैदा हो गई है। याचिका में आगे कहा गया कि सरकार व एएसआई ने अपना दायित्व नहीं निभाया है अन्यथा उक्त संरचना की जांच कराकर विवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता था।
Lucknow High Court refuses to interfere in Gyanvapi case
Lucknow | [Court Bulletin] | The Lucknow Bench of the High Court refused to intervene in the absence of jurisdiction on a PIL seeking to set up a committee headed by a Supreme Court or High Court judge to investigate the structure found in the Gyanvapi campus of Varanasi. The matter was heard on Friday but due to paucity of time, the court will pass its detailed order later.
This order was passed by the vacation bench of Justice Rajesh Singh Chauhan and Justice Subhash Vidyarthi on the petition filed by six petitioners including Sudhir Singh. Opposing the hearing of the petition, Abhinav Narayan Trivedi, Chief Standing Advocate (In-Charge) of the State Government said that the petition is not maintainable as the matter is of Varanasi and the jurisdiction there is with the Allahabad High Court.
He also argued that the Supreme Court has already taken cognizance of the matter. At the same time, advocate SM Raikwar of the Central Government and Archaeological Survey of India also opposed the petition on the basis of jurisdiction.
Advocate Ashok Pandey, appearing for the petitioners, said in his argument that Hindus are calling the said structure as Shivling while Muslims are calling it a fountain. In such a situation, due to this dilemma, there has been a situation of dispute between the two communities and this is sending a wrong message not only to hatred but also to the rest of the world.
It has been said in the petition that ever since the said structure was found in the Gyanvapi campus, a situation of enmity has arisen between the two communities. It was further stated in the petition that the government and the ASI have not fulfilled their responsibility, otherwise the dispute could have been ended by getting the said structure investigated.
