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भ्रष्टाचार के खिलाफ 27 फरवरी को प्रदेशभर के सैकड़ों अधिवक्ता निकालेंगे रैली l ऑनलाइन बुलेटिन

रायगढ़ l (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) l अधिवक्ता संघ की ओर से प्रदेश सरकार को कलेक्टर के माध्यम से 10 मांगों का एक मांग पत्र सौंपा गया है जिस पर प्रदेश सरकार ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इन 10 बिंदुओं मैं दिए गए मांग पूरा होने तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अधिवक्ता संघ की ओर से सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि 27 फरवरी को प्रदेश व्यापी आंदोलन रायगढ़ में किया जाएगा। जिसमें प्रदेशभर से आए अधिवक्ता एकजुट होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे शहर में रैली निकालेंगे।

 

27 फरवरी को प्रदेशभर के अधिवक्ता रायगढ़ आएंगे और यहां रायगढ़ अधिवक्ता संघ के साथ इनकी बैठक होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी और प्रदेश सरकार को अधिवक्ता संघ की ओर से की गई मांगों को पूरा करवाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे।

 

आपको बता दें कि 11 फरवरी को तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं और अधिकारी कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया था जिसके बाद 5 अधिवक्ताओं पर एसटी एससी एक्ट और बलवा की धाराएं लगाकर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

 

इस घटना के विरोध में रायगढ़ अधिवक्ता संघ ने आंदोलन शुरू किया और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे प्रदेश भर में फेल हो गया। अधिवक्ताओं का समर्थन जहां प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसीलों के अधिवक्ता संघों ने किया तो वही स्टेट बार काउंसिल एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से भी रायगढ़ अधिवक्ता संघ की मांगों पर अपनी सहमति जताते हुए अपना समर्थन दिया गया।

 

आंदोलन खत्म करने बढ़ रहा दबाव

 

जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जारी आंदोलन को समाप्त करने प्रशासनिक दबाव तेज हो गया है कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि आंदोलन को अधिवक्ता संघ बीच में ही खत्म कर दें। पिछले दिनों भाजपा का समर्थन मिलने के बाद प्रदेश स्तर पर हलचल मच गई है।

 

भाजपा की ओर से आए प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी और जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की ओर से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को प्रदेश भर में चलाए जाने की बात कही गई थी। जिसके बाद प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है और प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। आगामी विधानसभा सत्र में भी भ्रष्टाचार का यह मुद्दा जोर शोर से सदन में गूंजेगा।

 

यदि अधिवक्ताओं की लड़ाई और लंबी चलती है तो इससे सरकार को होने वाले नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यह चाह रहा है कि अधिवक्ताओं की ओर से जारी यह आंदोलन समाप्त करवा दिया जाए लेकिन अधिवक्ता संघ की ओर से यह कहा जा रहा है कि वह किसी भी हाल में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा किए बिना अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे । चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।

 

सभी संगठनों व आम नागरिकों से शामिल होने की अपील

 

अधिवक्ता संघ रायगढ़ की ओर से 27 फरवरी को होने वाले प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता रैली में शामिल होने के लिए शहर वासियों एवं विभिन्न संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों से भी शामिल होने की अपील की गई है।

 

भ्रष्टाचार का मुद्दा सभी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और तभी भ्रष्टाचार से पीड़ित है ऐसे में अधिवक्ताओं की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन में भ्रष्टाचार से पीड़ित सभी लोग शामिल हो सकें इस वजह से तमाम संगठनों शहर वासियों एवं राजनीतिक दलों से अपील की गई है।

 

समर्थन के साथ साथ रखें इन बातों का ध्यान

 

रायगढ़ अधिवक्ता संघ की ओर से इस विशाल रैली में शामिल होने सभी लोगों से अपील की गई है। साथ ही कुछ शर्तों को भी रखा गया है। इन शर्तों का पालन करते हुए एवं सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए रैली में शामिल होकर नगर भ्रमण करने की अपील की गई है।

 

अधिवक्ता संघ की ओर से रैली में शामिल होने वाले लोगों और संगठनों एवं राजनीतिक पार्टियों से से यह अपील की है ये रैली पूरी तरह से अधिवक्ता संघ के बैनर तले होनी है इसका ध्यान सभी दल पार्टियां और संगठन ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की भी कंट्रोवर्सी अथवा वाद विवाद से बचा जा सके।

 

यह रैली विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध रैली है जिसमें अन्य कोई मुद्दे नहीं उठाए जाने हैं। रैली के दौरान जो भी नारे लगाए जाने हैं वह अधिवक्ता संघ द्वारा दिया जाएगा और भ्रष्टाचार के संबंध में ही रहेंगे अन्य कोई नारे रैली के दौरान नहीं लगाए जाने हैं। रैली पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और जो दल एवं पार्टी इस रैली में शामिल होगी अपने सदस्यों पर नियंत्रण भी उसी को करना है।

 

27 फरवरी को आयोजित होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए अपने सदस्यों की संख्या एवं अपने संगठन का नाम अधिवक्ता संघ की ओर से चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल अंबेडकर चौक में दर्ज कराना है।

 

अधिवक्ता संघ की इस रैली का मकसद भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों को एकजुट करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। इस रैली और आंदोलन के दौरान मूल भावना को कायम रखने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

 

अधिवक्ता संघ की ओर से रैली में शामिल होने बनाए गए नियमों का पालन करते हुए पूरे जोश खरोश के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने रैली निकाली जानी है। लड़ाई भले ही लंबी हो लेकिन अपने जोश और जुनून को ठंडा नहीं होने देना है जब तक कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में सफलता न मिल जाए।

 

 


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