Business News: Online Payment System :

Business News: Online Payment System : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के भुगतान के लिए पीपीआई (प्रीपेड कार्ड) जारी करने की अनुमति दी। पीपीआई यानी प्री-पेड कार्ड के तहत सबसे पहले भुगतान किया जाता है। (Online Payment System)

ये विकल्प भी शामिल हैं

उनके आगमन के साथ, यात्रियों के पास नकद भुगतान के अलावा किराया भुगतान करने के अन्य विकल्प होंगे। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि यह माध्यम यात्रियों को पारगमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज़ डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं। (Online Payment System)

मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) कैसे मदद करेगा?

• बैंक/एनबीएफसी ऐसे पीपीआई जारी करेंगे।
• पीपीआई में पारगमन सेवा, टोल और पार्किंग से संबंधित स्वचालित किराया संग्रह एप्लिकेशन होंगे।
• पीपीआई का उपयोग केवल मेट्रो, बस, रेल और जलमार्ग, टोल और पार्किंग जैसे सार्वजनिक परिवहन के उचित भुगतान के लिए किया जाएगा।
• पीपीआई बिना केवाईसी सत्यापन के जारी किए जा सकते हैं।
• पीपीआई में दोबारा पैसा जमा किया जा सकता है.
• पीपीआई में बकाया राशि किसी भी समय 3,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
• पीपीआई की स्थायी वैधता होगी.
• पीपीआई में नकद निकासी, रिफंड या फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।

जानिए पीपीआई के बारे में ये जानकारियां

पीपीआई एक वित्तीय साधन है जिसमें पहले से पैसा निवेश किया जा सकता है। इस पैसे से सामान और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। पीपीआई बैंकों और एनबीएफसी द्वारा जारी किए जाएंगे। आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) से मंजूरी मिलने के बाद बैंक पीपीआई जारी कर सकते हैं। पीपीआई का धारक वह व्यक्ति होता है जो पीपीआई जारीकर्ता से पीपीआई प्राप्त करता/खरीदता है। (Online Payment System)

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