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10,000 से 50,000 तक का लोन तुरन्त करें प्राप्त, लोन योजना शुरू : PM Svanidhi Yojana

PM Svanidhi Yojana :

 

PM Svanidhi Yojana : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | ऑनलाइन बुलेटिन : पीएम स्वनिधि (PM Svanidhi Yojana) योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक बेहतरीन योजना है। जिसमें छोटे व्यापारियों, रिक्शा चालकों और साइकिल चालकों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऋण (Loan) बिना ब्याज के प्रदान किया जाता है। पीएम स्वनिधि लोन योजना (PM Svanidhi Loan Yojana) में आवेदन करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी जानकारी चरण दर चरण दी गई है, जिसकी मदद से आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के प्राप्त कर सकते हैं। का लोन ले सकते हैं.

 

उद्देश्य : पीएम स्वनिधि योजना के

 

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारों और उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्तिकरण करना है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता में सहारा मिले और रोजगार सृजन के लिए संभावनाएं बढ़ें। PM Svanidhi Loan Yojana के अंतर्गत, छोटे व्यापारों और उद्यमियों को ऋण और कारगर सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें नए प्रयासों के लिए पूंजी मिलती है और उनका व्यापार विकसित हो सकता है। PM Svanidhi Yojana भारत सरकार द्वारा छोटे व्यापारों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई।

 

PM Savnidhi Loan : 20,000 to 50,000

 

यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से असमृद्ध वर्गों को समृद्धि की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और यह योजना कैशबैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। PM Svanidhi Yojana के अंतर्गत 10,000 से 50,000 तक का लोन दिया जाता है जिसमे आप भी आवेदन कर सकते है आवदेन करने संबंधित जानकारी इस लेख के माध्यम से दी गई है।

 

फायदे : पीएम स्वनिधि योजना में मिलने वाले

 

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और निर्माण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। PM Svanidhi Yojana के निम्न फायदे हैं:

 

  • ऋण सुविधा: स्वनिधि योजना के अंतर्गत उद्यमियों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे व्यवसाय की विकास संभावना बढ़ती है।
  • सशक्तिकरण: PM Svanidhi Yojana से सशक्तिकरण होता है, क्योंकि इससे छोटे व्यापारों को वित्तीय समर्थन मिलता है, जिससे उनकी साकारात्मकता और स्थिति मजबूत होती है।
  • रोजगार सृजन: स्वनिधि योजना के माध्यम से नए उद्यमियों को अवसर मिलता है और नौकरियों का सृजन होता है, जिससे रोजगार की स्थिति में सुधार होता है।
  • बैंक संबंध: योजना के तहत बैंकों को लोन प्रदान करने का कार्य किया जाता है, जिससे उनका संबंध छोटे व्यापारों के साथ मजबूत होता है और उन्हें आर्थिक सहारा मिलता है।
  • ट्रेनिंग और मेंटरिंग: PM Svanidhi Yojana के अंतर्गत उद्यमियों को व्यापार संचालन में बेहतर काबिलियत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग और मेंटरिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।

 

इन तरह से, स्वनिधि योजना छोटे व्यापारों को आर्थिक रूप से समृद्धि और स्थायिता की दिशा में मदद करती है।

 

पात्रता : पीएम स्वनिधि योजना की

 

यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। PM Svanidhi Yojana के पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

 

  • स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र है, जो स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा जारी किया गया है।
  • वे विक्रेता जो सर्वेक्षण में पहचान की गई हैं, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है, उनके लिए आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेंडिंग का अनंतिम प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी को इस प्रक्रिया को तेजी से और एक महीने की अवधि के भीतर स्थायी वेंडिंग प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  • स्ट्रीट वेंडर, जो यूएलबीबिल्ड पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है, और उन्हें यूएलबी / टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
  • आसपास के विकास/परि-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता जो यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करते हैं और उन्हें यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
  • सर्वेक्षण से बाहर रह गए या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों की पहचान, श्रेणी 4 (iii) और (iv) से संबंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय, यूएलबी/टीवीसी अनुशंसा पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी पर भी विचार किया जा सकता है:
  • लॉकडाउन की अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार विक्रेताओं की सूची;
  • आवेदक की साख की पुष्टि के बाद ऋणदाता की सिफारिश करते हुए एलओआर जारी करने के लिए यूएलबी/टीवीसी को भेजा गया एक सिस्टम जनरेटेड अनुरोध;
  • नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (एनएएसवीआई)/नेशनल हॉकर्स फेडरेशन (एनएचएफ)/स्व-रोजगार महिला एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए) आदि सहित विक्रेता संघों के साथ सदस्यता विवरण;
  • विक्रेता के पास वेंडिंग के दावे को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़;
  • स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) आदि को शामिल करते हुए यूएलबी/टीवीसी द्वारा की गई स्थानीय जांच की रिपोर्ट।
  • यूएलबी आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर एलओआर का सत्यापन और जारी करने का काम पूरा करेगा। इसके अलावा, यूएलबी ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिए कोई अन्य वैकल्पिक तरीका अपना सकते हैं ताकि सभी पात्र विक्रेताओं को सकारात्मक रूप से कवर किया गया है।

 

जो विक्रेता कोविड-19 के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं, उनमें से कुछ पहचाने गए/सर्वेक्षण किए गए या अन्य विक्रेता जो शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग/फेरी लगा रहे हैं, वे लॉकडाउन अवधि से पहले या उसके दौरान अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं। यह विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण/परि-शहरी क्षेत्रों से हों या शहर के निवासी हों, पैरा 4 और 2019-20 में ऊपर उल्लिखित लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के लिए पात्र होंगे।

 

Status Check Online : PM Svanidhi

 

प्रकार विवरण
उद्देश्य छोटे व्यापारी और गली-मोहल्ले के व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
कवरेज शहरी और नगर पंचायत क्षेत्र में गली-मोहल्ले के छोटे व्यापारियों के लिए
लाभार्थी छोटे व्यापारी, रिक्शा और साइकिल वाले, रोजगार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले
आरंभ तिथि 1 जुलाई 2020
कर्ज की राशि ₹10,000 से ₹50,000 तक
ब्याज दर कोई नहीं (यदि समय पर चुकता किया जाता है)
समय सीमा 1 वर्ष
प्रमुख उद्देश्य स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना
Official website https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/

 

Apply Online : Pm Svanidhi Loan

 

  1. पीएम स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाएं।
  2. “अब आवेदन करें” या “ऑनलाइन आवेदन” खोजें।
  3. आवश्यक आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, और व्यापार से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. सभी विवरण सही होने की सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की जाँच करें।
  6. आवेदन को सबमिट करें, जैसा कि PM Svanidhi Yojana वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार।

 

ध्यान दें: हमेशा सरकारी ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट PM Svanidhi Yojana का ही उपयोग करें और संभावित धोखाधड़ी से सतर्क रहें। यदि आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पीएम स्वनिधि योजना द्वारा प्रदान की गई हेल्पलाइन या समर्थन से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 

Documents Required : Pm Svanidhi Yojana

 

  1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक हो)
  2. व्यापार प्रमाण: आपके स्ट्रीट वेंडिंग व्यापार से संबंधित दस्तावेज़।
  3. पैन कार्ड: आय से संबंधित सत्यापन के लिए।
  4. बैंक खाता विवरण: आपके बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
  5. पता सत्यापन: आपके निवास स्थान को सत्यापित करने वाले दस्तावेज़।
  6. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़: पहचान के लिए हाल की फ़ोटोग्राफ़।

 

app : पीएम स्वनिधि योजना

 

पीएम स्वनिधि योजना के लॉन्च के साथ, देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक नया मोबाइल ऐप, PM Svanidhi Yojana मोबाइल ऐप, उपलब्ध है। इस एप्लिकेशन का विकास स्ट्रीट वेंडर्स के लोन एप्लिकेशन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए किया गया है। PM Svanidhi Yojana आवेदकों को अपने स्मार्टफोन पर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, जिससे वे इस योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

 

इस एप्लिकेशन में विभिन्न फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि विक्रेता की खोज, आवेदकों की ई-केवाईसी होना, और ऋण आवेदनों का स्टेटस जानना। यह आपको आसानी से अपना रोजगार शुरू करने में मदद कर सकता है।

 

kya hai pm svanidhi yojana?

 

पीएम एसवीएनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) एक सरकारी योजना है जो COVID-19 महामारी के प्रभावित होने वाले सड़क विक्रेताओं को समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को कम लागत में कार्यिक पूंजी ऋण प्रदान करके उन्हें उनके व्यापार को फिर से शुरू करने और आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकलने में मदद करना है।

 

कब शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना?

 

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ था। यह योजना COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले सड़क विक्रेताओं को आर्थिक समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई

 

उद्देश्य : पीएम स्वनिधि योजना के?

 

पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है जो COVID-19 महामारी के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। PM Svanidhi Yojana के माध्यम से छोटे व्यापारों को सस्ते वित्तीय ऋण प्रदान करके उन्हें उनके व्यापार को फिर से शुरू करने में मदद की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

 

लास्ट डेट क्या है पीएम स्वानिधि लोन की?

 

PM Svanidhi Yojana के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते है।

 

कितना लोन मिलता है स्वनिधि योजना में?

 

इस योजना के तहत आप पहली बार 10,000 रुपये तक की लोन राशि बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं. वहीं 12 महीने के भीतर राशि वापस करने के बाद आपको दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये तक की राशि मिल सकती है.

 

लोन कैसे मिलता है स्वनिधि योजना के तहत बिना ब्याज का?

 

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को 10 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक नियमानुसार बगैर ब्याज के बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत आप अपने नजदीकी कोई भी बैंक से या ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। PM Svanidhi Yojana के तहत सभी लाभार्थियों को 7 फीसदी की दर से ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है

 

कैसे आवेदन करें पीएम स्वनिधि योजना में?

 

https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरें और दस्तावेज़ को अपलोड करके फार्म सबमिट करें

 

कौन पात्र हैं पीएम स्वनिधि के लिए?

 

स्ट्रीट वेंडर्स: PM Svanidhi Yojana मुख्य रूप से सड़क विक्रेताओं के लिए है,

 

ब्याज दर क्या है पीएम स्वनिधि लोन की?

 

7 फीसदी की दर से ब्याज में सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है समय पर भुगतान करने पर कोई ब्याज नही लगता

 

कैशबैक क्या है पीएम स्वनिधि योजना का?

 

पीएम स्वनिधि योजना में लोन लेने वाले वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार डिजिटल लेनदेन पर 1200 रुपये प्रति वर्ष तक का कैशबैक देती है।

 

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