रेप की एफआईआर रद्द कर ‘गुमराह’ महिला को दी नेत्रहीनों की सेवा करने की सजा rep kee ephaeeaar radd kar gumaraah mahila ko dee netraheenon kee seva karane kee saja
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | बलात्कार (rap) का मुकदमा दर्ज कराकर अदालत को ‘गुमराह’ करना एक महिला को भारी पड़ गया। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला की बलात्कार की एफआईआर को खारिज करते हुए उसे नेत्रहीनों की संस्था ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड में 2 महीने के लिए समाज सेवा करने का आदेश दिया है। और एफआईआर में आरोपी को 50 पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि कथित पीड़िता द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोप और केस को बंद करने के लिए उसके और आरोपी के बीच समझौता बिल्कुल विपरीत था। अदालत ने कहा कि महिला का आचरण बहुत अनुचित और कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग था।
अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा, मैं इसे ठीक समझता हूं कि बाहरी उत्तर जिले के थाना शाहबाद डेयरी में आईपीसी की धारा 328 (जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द किया जाता है।
इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता महिला) को रोहिणी सेक्टर-5 के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के पीछे स्थित ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड में 2 महीने के लिए सप्ताह में 5 दिन 3 घंटे की अवधि तक सेवा करनी होगी।
अदालत ने एफईआर के साथ-साथ उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया और महिला से नेत्रहीनों के लिए संगठन को अपनी पूरी क्षमता से सहायता और मदद करने के लिए कहा और एफआईआर में आरोपी को 50 पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी को भी 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के परामर्श से 50 पेड़ लगाने का भी वचन देना होगा, जो एमसीडी, रोहिणी क्षेत्र के बागवानी विभाग से संपर्क करेगा और उस क्षेत्र को इंगित करें, जहां पेड़ लगाए जाने हैं।
एफईआर में महिला ने दावा किया था कि एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई और फिर याचिकाकर्ता ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
हालांकि, समझौता पत्र में यह कहा गया था कि दोनों पार्टियों के बीच “पैसों का विवाद” था और महिला परेशान थी और कुछ गलत सलाह और गुमराह होने के तहत, उसने रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें कहा गया, प्रतिवादी नंबर 2 (महिला) का कहना है कि वह मानसिक अवसाद से गुजर रही है, जिसके परिणामस्वरूप गुमराह और गलत सलाह के तहत उसने एफआईआर दर्ज कराई है।
अदालत ने कहा कि मेरा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने पूरे आचरण में बहुत अनुचित किया है। आपराधिक न्याय प्रणाली को उसकी सनक और कल्पनाओं के कारण चालू रखा गया, जिसे बहिष्कृत करने की आवश्यकता है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य को नहीं भूल सकती कि महिला 4 बच्चों की मां है और अपने परिवार के साथ रह रही है और उसे समाज सेवा की पेशकश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि महिला समाज सेवा की अवधि के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेगी और जब तक चिकित्सकीय रूप से छूट नहीं दी जाती है, तब तक पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए।
Rape FIR canceled and ‘misleading’ woman punished for serving the blind
New Delhi | [Court Bulletin] | A woman found it difficult to ‘mislead’ the court by filing a rape case. In the case, the Delhi High Court, while quashing the FIR of rape of the complainant woman, ordered her to do social service for two months in the All India Confederation of Blind, an organization of the blind. And in the FIR also directed the accused to plant 50 trees.
Delhi High Court Justice Jasmeet Singh observed that the allegation made by the alleged victim in the FIR and the settlement between her and the accused for closure of the case was completely contrary. The court observed that the conduct of the woman was highly unfair and a complete abuse of the process of law.
The court, in its recent order, said, “I think it right that the FIR lodged under sections 328 (causing hurt by means of poison, etc.) and 376 (rape) of IPC at Shahbad Dairy police station in Outer North district is quashed.” Is.
Simultaneously, Respondent No. 2 (complainant woman) will have to serve for a period of 3 hours 5 days a week for 2 months in All India Confederation of Blind located behind Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Rohini Sector-5.
The court quashed the FER as well as the subsequent proceedings and asked the woman to assist and help the organization for the blind to the best of her ability and also directed the accused in the FIR to plant 50 trees.
The court said that the petitioner-accused is also directed to plant 50 trees. The petitioner will also undertake to plant 50 trees in consultation with the Inquiry Officer, who will approach the Horticulture Department of MCD, Rohini area and indicate the area where the trees are to be planted.
In the FER, the woman had claimed that the petitioner, who filed the petition for quashing of the FIR, made her drink cold drink, after which she fainted and then the petitioner raped her.
However, the MoU stated that there was a “money dispute” between the two parties and the woman was upset and under some wrong advice and being misguided, she had lodged an FIR for rape.
It said, Respondent No. 2 (Female) states that she is going through mental depression, as a result of which she has filed the FIR under misguided and wrong advice.
The court said that I am of the view that respondent No. 2 in his entire conduct has done something very unreasonable. The criminal justice system kept running because of his whims and fantasies needs to be outlawed.
However, the court said that it cannot forget the fact that the woman is a mother of 4 children and is living with her family and directed her to offer social service.
The court said the woman shall follow all the COVID protocols during the period of social service and should be fully vaccinated unless medically exempted.
