.

गोवा बार विवादः कोर्ट से कांग्रेस नेताओं को झटका, HC बोला- बदनाम करने की साजिश gova baar vivaadah kort se kaangres netaon ko jhataka, hch bola- badanaam karane kee saajish

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | कोर्ट ने उनसे केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा के साथ अन्य ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर ‘झूठे तीखे और आक्रामक व्यक्तिगत हमले’ करने की साजिश रची, जो न तो गोवा में रेस्तरां की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां रेस्तरां या बार के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जैसा कि आरोप लगाया गया था।

 

जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने अपने 14 पन्नों के आदेश में कहा, ‘मैं रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेज, खासकर, गोवा सरकार, आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस देखा है, जो किसी एंथोनी डिगामा को संबोधित है, न कि वादी (ईरानी) या उनके परिवार के सदस्यों को।’

 

हाई कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के 3 नेताओं द्वारा दिए गए बयान ‘बदनाम करने वाली प्रकृति के और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए फर्जी लगते हैं’, जिनका मकसद जानबूझ कर ईरानी सार्वजनिक रूप से उपहास का का पात्र बनाना और भाजपा नेता व उनकी बेटी के ‘नैतिक चरित्र व सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना’ था।

 

हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस के 3 नेताओं के खिलाफ महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में उसके समक्ष रखे गए दस्तावेजों पर गौर करते हुए की।

 

हाई कोर्ट का 29 जुलाई को दिया गया आदेश सोमवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अदालत ने अपने आदेश में दीवानी मानहानि मामले में तीनों कांग्रेसी नेताओं को समन जारी किए थे।

 

कोर्ट ने उनसे केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए भी कहा है। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने अपने 14 पन्नों के आदेश में कहा, ‘मैं रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेज, खासकर, गोवा सरकार, आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस देखा है, जो किसी एंथोनी डिगामा को संबोधित है, न कि वादी (ईरानी) या उनके परिवार के सदस्यों को।’

 

उन्होंने कहा, ‘रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट दिखता है कि कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है, जो कभी वादी या उसकी बेटी के पक्ष में जारी किया गया हो।

 

वादी और उसकी बेटी रेस्तरां की मालिक नहीं हैं। वादी ने प्रथमदृष्टया यह भी स्थापित किया है कि उसने (ईरानी) या उसकी बेटी ने कभी लाइसेंस के लिये आवेदन नहीं किया था।’

 

अदालत ने कहा, ‘न तो रेस्तरां और न ही जिस भूमि पर रेस्तरां मौजूद है, उसपर वादी या उसकी बेटी का स्वामित्व है, यहां तक कि गोवा सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस वादी या उसकी बेटी के नाम पर नहीं है।

 

वादी ने अपने हलफनामे में भी इन तथ्यों की पुष्टि की है।’ केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी 18 वर्षीय बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार और झूठे आरोप लगाने को लेकर मानहानि का वाद दायर किया है।

 

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि वादी भारत सरकार में एक मंत्री के रूप में एक सम्मानित पद पर आसीन है और अपने सार्वजनिक पद की प्रकृति को देखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र में उसके बारे में किसी भी जानकारी की अत्यधिक चर्चा होती है और उसका विश्लेषण किया जाता है।

 

उसने कहा, ‘प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (कांग्रेस नेताओं) ने एक दूसरे और अन्य व्यक्तियों और संगठनों के साथ मिलकर वादी और उसकी बेटी पर झूठे, तीखे और आक्रामक व्यक्तिगत हमलों की साजिश रची है, जिसका एक सामान्य उद्देश्य वादी व उसकी बेटी की बदनामी, अपयश और प्रतिष्ठा, नैतिक चरित्र और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है।’

 

 

Goa Bar Controversy: Shock to Congress leaders from court, HC said – conspiracy to defame

 

 

New Delhi | [Court Bulletin] | The Delhi High Court has said that Congress leaders Jairam Ramesh, Pawan Khera, Netta D’Souza along with others made “false, sharp and aggressive personal attacks” on BJP leader Smriti Irani and her daughter. ‘, who neither owns a restaurant in Goa nor had ever applied for a license for a restaurant or bar there, as alleged.

 

Justice Mini Pushkarna, in her 14-page order, said, “I have seen various documents placed on record, particularly, the show cause notice issued by the Government of Goa, Office of the Excise Commissioner dated July 21, 2022, addressed to one Anthony Digama, and not that the plaintiffs (Iranians) or their family members.’

 

The High Court observed that the statements made by the three Congress leaders “appear to be fake in a defamatory nature and with malicious intent”, with the intention of deliberately making Irani an object of public ridicule and derision of the BJP leader and his daughter. It was ‘to damage moral character and public image’.

 

The High Court made this observation while taking note of the documents placed before it in a civil defamation suit filed by Women and Child Development Minister Irani against three Congress leaders.

 

The High Court’s order dated July 29 was uploaded on the court’s website on Monday. The court in its order had issued summons to the three Congress leaders in the civil defamation case.

 

The court has also asked him to remove the tweet and other social media posts on the allegations leveled against the Union minister and his daughter. Justice Mini Pushkarna, in her 14-page order, said, “I have seen various documents placed on record, particularly, the show cause notice issued by the Government of Goa, Office of the Excise Commissioner dated July 21, 2022, addressed to one Anthony Digama, and not that the plaintiffs (Iranians) or their family members.’

 

“Considering the documents available on record, it is evident that there is no license which has ever been issued in favor of the plaintiff or his daughter,” he said.

 

The plaintiff and his daughter are not the owners of the restaurant. The plaintiff has also established prima facie that he (Irani) or his daughter never applied for licence.’

 

“Neither the restaurant nor the land on which the restaurant exists is owned by the plaintiff or his daughter, even the show cause notice issued by the Goa government is not in the name of the plaintiff or his daughter,” the court said.

 

The plaintiff has also corroborated these facts in his affidavit. Union minister Irani has filed a defamation suit against her and her 18-year-old daughter for allegedly leveling baseless and false allegations.

 

The High Court held that since the plaintiff is holding a respectable position as a minister in the Government of India and in view of the nature of his public office, any information about him in the public domain is highly discussed and analysed. Is.

 

It said, “Respondent numbers 1 to 3 (Congress leaders) in connivance with each other and other individuals and organizations have hatched a conspiracy to make false, acrimonious and offensive personal attacks on the plaintiff and his daughter, with a common objective of protecting the plaintiff and his daughter.” defamation, disrepute and damage to reputation, moral character and public image.

 

 

जब संसद में कच्चा बैंगन चबाने लगीं टीएमसी सांसद काकोली घोष, जमें वाकया jab sansad mein kachcha baingan chabaane lageen teeemasee saansad kaakolee ghosh, jamen vaakaya

 

 


Back to top button