सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के खिलाफ कोर्ट करेगा विचार sahaara samooh kee pharmon ko raahat dene ke khilaaph kort karega vichaar
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | मंगलवार को जांच एजेंसी SFIO की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह SAHAR INDIA की फर्मों को राहत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समहू की 9 कंपनियों से संबंधित जांच को रोकने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर हाल में एक अन्य पीठ द्वारा रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता (एसएफआईओ) ने कुछ चिंताएं जताई हैं।
कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।
एसएफआईओ ने अपनी अपील में कहा कि कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही जांच एजेंसी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
Court will consider against giving relief to the firms of Sahara Group
New Delhi | [Court Bulletin] | On Tuesday, the Supreme Court agreed to consider the petition of the investigating agency SFIO, challenging the order of the Delhi High Court to give relief to the firms of Sahara group SAHAR INDIA.
The Delhi High Court had ordered to stop the investigation related to 9 companies of Sahara Group. A bench of Chief Justice NV Ramana and Justice Hima Kohli was told by Solicitor General Tushar Mehta that the petitioner (SFIO) has raised some concerns regarding the recent stay by another bench on the lookout notice issued against Sahara Group chief Subrata Roy. Huh.
The Serious Fraud Investigation Office (SFIO), an agency investigating corporate fraud, appealed in the apex court against the order of the Delhi High Court on December 13, 2021. The Delhi High Court had stayed all subsequent proceedings, including punitive action and lookout notices, against the Sahara group chief and others.
The SFIO, in its appeal, said that the proceedings have been stayed, adversely affecting the ongoing investigation. Along with this, the investigating agency requested for an urgent hearing in the matter.