SC ने बकाया पेंशन को लेकर जारी किया नया अपडेट, क्या पड़ेगा असर जानें | One Rank One Pension
One Rank One Pension : नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | Big news has come out regarding One Rank One Pension. The Supreme Court has allowed the federal government to pay the dues in installments under One Rank One Pension. The court ruled that pension should be paid to all unpaid ex-servicemen by February 28, 2024. About 21 lakh ex-servicemen or their families are to get this arrears.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : वन रैंक वन पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार को वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाये का भुगतान किश्तों में करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि 28 फरवरी, 2024 तक सभी अवैतनिक पूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। करीब 21 लाख पूर्व सैनिकों या उनके परिवारों को यह बकाया मिलना है। (One Rank One Pension)
कैसे होगा भुगतान?
- पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कारों के 6 लाख प्राप्तकर्ताओं के सभी बकाया 30 अप्रैल तक दे दिये जाएंगे।
- 30 जून तक 70 वर्ष से अधिक आयु के चार लाख पेंशनरों को वेतन मिल जाएगा।
- 31 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी को तीन समान किश्तों में ग्यारह लाख लोगों को उनका पैसा प्राप्त होगा।
पेंशन समीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा
कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सरकार को अब इस बिल के आधार पर हर पांच साल में पेंशन के मूल्यांकन और वृद्धि को टालने की कोशिश मंजूर नहीं होगी। जुलाई 2024 से यह क्रम अपनी गति से चलता रहेगा। (One Rank One Pension)
पूरी बात क्या है?
पूर्व सैनिकों के संगठन द्वारा किश्तों में दिए गए 28 हजार करोड़ रुपये को अदालत में चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च से पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर अलग से नोटिफिकेशन भेजकर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की मदद से बनी एक बेंच ने सरकार के अधिसूचना को रद्द करने की सलाह दी। (One Rank One Pension)
सरकार नें क्या जबाब दिया?
सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इस साल कुल पेंशन निवेश रु. 1.2 लाख करोड़ थी। हालांकि, ओआरओपी योजना के बाद पेंशन में उछाल के कारण बड़ी मात्रा में भुगतान के लिए बड़ी रकम बची हुई है। साल 2019 से 2022 के लिए 28 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। एक ही बार में यह सब भुगतान करना चुनौतीपूर्ण है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने इसके विरोध का समर्थन किया। इसे चरणों में पूरा किया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष में पूरी राशि का भुगतान किया जा सकता है। जजों की मदद से उनकी अर्जी मंजूर कर ली गई। (One Rank One Pension)
सीलबंद लिफाफे पर नाराजगी जताई गई
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया कि कोर्ट के पिछले आदेश को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की खबर सीलबंद लिफाफे में दी गई है। इसे देखने के बाद कोर्ट को निर्देश जारी करने चाहिए। हालांकि, चीफ जस्टिस ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। उनके अनुसार, छुपाने की यह युक्ति कायम नहीं रह सकती। (One Rank One Pension)
याचिकाकर्ता को अधिकारियों की प्रतिक्रिया के बारे में अतिरिक्त रूप से जानने की जरूरत है। कोर्ट रूम ने फैसला सुनाया कि अटॉर्नी जनरल के माध्यम से दिखाई देने के बाद दस्तावेज़ सबसे अच्छी तरह से जाना जा सकता है। वेंकटरमणि ने फिर पूरे कोर्टरूम के सामने रक्षा मंत्रालय के जवाब की जांच की। उन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय की प्राथमिकता से अवगत कराया। (One Rank One Pension)
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